Despite a fine of ₹55 crore, sand mafia continues to run rampant in Brahmapuri : सत्ताधारी आमदारानेच उपस्थित केला मुद्दा, महसूल मंत्र्यांना घ्यावी लागली दखल
Nagpur महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू चोरीला लगाम घालण्यासाठी ‘नवे वाळू धोरण’ आणले खरे; मात्र या धोरणानंतरही राज्यातील रेती घाटांवरील घोटाळे आणि अवैध उत्खनन थांबलेले नाही. उलट, आता या भ्रष्टाचाराविरोधात सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांना सभागृहात आवाज उठवावा लागत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी रेती घाटावर तब्बल ५५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावूनही एक रुपयाचीही वसुली न करता राजरोसपणे सुरू असलेल्या रेती चोरीचा जाहीर पाढाच भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेत वाचला. राज्यात रेती घाटांवर सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबत आणलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत भाग घेत दटकेंने रेती माफियांच्या तस्करीत महसूल प्रशासन कसे गुंतले आहे, यावर बोट ठेवले.
ब्रह्मपुरी रेती घाटावर अधिकृत परवानगी संपल्यानंतरही बेधडक उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडे दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींनुसार तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे रेती माफियांवर ५५ कोटी रुपयांचा प्रचंड दंडही ठोठावण्यात आला. “परंतु, या दंडातील एक रुपयाही न भरता आजही तिथे रेतीचे अवैध उत्खनन जोरात सुरू आहे,” अशी चीड आणणारी माहिती आमदार दटके यांनी सभागृहाला दिली.
या घोटाळ्याचे मूळ शोधण्यासाठी मार्च २०२६ मध्ये आमदार प्रवीण दटके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वर्ष २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मधील लिलावाची संपूर्ण माहिती मागवली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यादेश करारनामा, उपलब्ध साठा, विक्री केलेल्या रेतीच्या रॉयल्टीची माहिती आणि रेती घाटाची ‘ईसी’ (पर्यावरण मंजुरी) प्रत उपलब्ध करून दिली होती. या सर्व अधिकृत कागदपत्रांचा आधार घेत दटकेंनी सभागृहात सरकारला थेट कोंडीत पकडले. “ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सर्व रेती घाटांवर झालेल्या रेती चोरीची चौकशी झाली आहे, मग त्या अहवालानुसार दोषींवर कडक कारवाई कधी होणार? आणि हा ५५ कोटींचा संपूर्ण दंड वसूल करणार का?” असा अत्यंत ‘स्पेसिफिक’ आणि रोखठोक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सत्ताधारी आमदारानेच वाळू धोरणाच्या चिंधड्या उडवणारा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अखेर बचावात्मक पवित्रा घेतला. ब्रह्मपुरी रेती घाटावरील अवैध उत्खनन आणि दंडाच्या वसुलीसंदर्भातील तो अहवाल सरकार पुन्हा एकदा तपासेल आणि त्यानुसार दोषींवर कडक कारवाई करून दंडात्मक वसुलीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. मात्र, मंत्र्यांच्या नव्या धोरणानंतरही रेती माफियांचे मनोधैर्य एवढे कसे उंचावले आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
