Citizens protest for the demand of teachers appointment in school : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पालकांचा एल्गार; आंदोलनानंतर शिक्षण विभागाला जाग
Buldhana जळगाव जामोद तालुक्यातील आदिवासीबहुल भिंगारा आणि चाळीस टपरी येथील शाळांमध्ये शिक्षकांची तीव्र कमतरता असल्याच्या निषेधार्थ पालक, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. “शिक्षक द्या, अन्यथा येथून उठणार नाही,” असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
आंदोलनाची दखल घेत शिक्षण विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपात पाच शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामस्थांनी सांगितले की, दोन्ही गावांतील शाळांमध्ये सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आदिवासी भागातील शिक्षणाकडे प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही पालकांनी केला.
शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत यापूर्वी अनेकदा निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. त्यामुळे अखेर विद्यार्थ्यांसह जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. दोन्ही शाळांमध्ये तातडीने कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती.
आंदोलनानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पाच शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Chandrashekhar Bawankule : NEET पेपरफूट सरकारचा दोष नाही, आंदोलन दिशाभूल करणारे, बावनकुळेंची टीका
यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलनस्थळी आणल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, अशा प्रकारच्या आंदोलनात मुलांचा सहभाग त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. ग्रामस्थ आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाशी थेट संवाद साधावा, तसेच शासनाच्या नियमांनुसार प्रत्येक मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
भिंगारा व चाळीस टपरी परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी त्यांना दरवर्षी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. तात्पुरत्या शिक्षकांमुळे काही काळासाठी प्रश्न सुटला असला, तरी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा केली आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार मिळावा, यासाठी शासनाने दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येत आहे.








