Akola Municipal Corporation gives contractors a final seven-day deadline to complete drain-cleaning work : मनपाकडून नालेसफाईस सात दिवसांची अंतिम मुदत, अन्यथा दुप्पट दंडाचा इशारा
Akola महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सभेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांना थेट काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. संविदा कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर न देणे, शासनाचे कर न भरणे तसेच करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एका कंत्राटदारामार्फत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेच्या विविध विभागांत सुमारे ४०० संविदा कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांना मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या तीन संस्थांचे करार संपुष्टात आले होते. त्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला. मात्र, चर्चेदरम्यान एनटीएस ग्रुप, अकोला आणि डी. महात्मा फुले मल्टी सर्व्हिसेस, संभाजीनगर या संस्थांनी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पूर्ण वेतन जमा न करणे, शासनाचे कर न भरणे तसेच करारातील अटींचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले .
यावर स्थायी समितीचे सभापती विजय अग्रवाल यांनी दोन्ही संस्थांना कोणतीही मुदतवाढ न देता त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले. तर जुन्या शहर भागात वरुण खेते यांच्या माध्यमातून कार्यरत संविदा कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला ११ महिन्यांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली.
सभेत वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक नीलेश देव यांनी शहरातील अपूर्ण नालेसफाईचा मुद्दा उपस्थित केला. बिर्ला रोड परिसरातील नाल्यांची प्रभावी साफसफाई अद्याप झालेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नगरसेवक विनोद मापारी यांनीही स्वच्छता विभागाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत संबंधित स्वच्छता निरीक्षकाच्या निष्काळजीपणामुळे अनेक नाले साफ न झाल्याचा आरोप केला.
यावर सभापती विजय अग्रवाल यांनी संबंधित कंत्राटदाराला सात दिवसांच्या आत सर्व नालेसफाई पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून बिलाच्या दुप्पट रकमेइतका दंड वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Kapil Sibal : ‘भ्रष्टाचाराचे आरोप करून भाजपमध्ये घेतलेल्यांवर आधी फास्ट ट्रॅक कोर्ट लावा’
बैठकीदरम्यान शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक सागर भारुका यांनी सभेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बैठकीचा अजेंडा नियमानुसार वेळेत मिळाला नसल्याने ही सभा बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांनी बैठक तहकूब करण्याची मागणी केली. मात्र, सभापती विजय अग्रवाल यांनी बहुमताच्या आधारे सभा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा निषेध करत भारुका यांनी सभात्याग केला.
सभेत महानगरपालिकेसाठी चार नवीन कचरा कॉम्पॅक्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमांतर्गत मोठी उमरी येथील हिंदू स्मशानभूमीत वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली उभारण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. याशिवाय शहराच्या उत्तर भागातील जलपुरवठा योजनेच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीसाठी सुमारे ५७ लाख रुपयांच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. तसेच पीएम ई-बस सेवा योजनेअंतर्गत परिवहन नियोजनासाठी नाशिक येथील मिलिंद बंड कन्सल्टन्सी यांच्यासोबत करार करण्यास स्थायी समितीने हिरवा कंदील दिला.
