60% of the funds allocated to Buldhana district; now the ruling party faces the real test over development works : ३१९ कोटींचा निधी मंजूर, पण कामांना गती कधी? कार्यान्वयन यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान
Buldhana जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्याला आतापर्यंत ३१९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, तो मंजूर निधीच्या सुमारे ६० टक्के असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांनी दिली. या निधीमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात निधीचा वेळेत आणि पारदर्शक वापर होतो का, यावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसाठीही ही मोठी कसोटी ठरणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ६५२ कोटी ७८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, अंतिम अर्थसंकल्पात ५९१ कोटी ६१ लाख रुपयांची मंजुरी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३१९ कोटी रुपये जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार असून, त्यानंतर विविध विकासकामांना आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या निधीतून जिल्हा रस्ते, आरोग्य सुविधा, शासकीय कार्यालयांच्या इमारती, पर्यटन व वनपर्यटन विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, शाळा, पशुवैद्यकीय रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण तसेच नागरी व ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान; विकासाच्या राजकारणाला वेग
ग्रामविकास विभागाच्या २० जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ‘ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक दिवाबत्ती, सौरऊर्जा प्रकल्प, वाचनालय, क्रीडांगण आणि शासकीय जागांचे सुशोभीकरण या पाच नव्या कामांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कामासाठी १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना चालना मिळणार असली, तरी निधी वाटपात राजकीय हस्तक्षेप किंवा पक्षनिहाय दुजाभाव होऊ नये, अशी अपेक्षा ग्रामपंचायतींकडून व्यक्त होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने या निधीच्या वाटपावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकीयदृष्ट्या पाहता, निधी मंजूर करणे हा केवळ विकासाचा पहिला टप्पा आहे. प्रत्यक्ष विकासकामे वेळेत सुरू होण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामांचे आदेश आणि निधीचे वेळेवर वितरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा निधी मंजूर झाल्यानंतरही कागदोपत्री प्रक्रिया, तांत्रिक अडथळे आणि विलंबामुळे विकासकामे रखडल्याचा अनुभव जिल्ह्याने यापूर्वी घेतला आहे.
Govinda pathak : गोविंदा पथकांप्रमाणे कावडधारकांनाही समूह अपघात विमा द्या; उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
याशिवाय, विकासकामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट वेळेत पूर्ण करूनच कंत्राटदारांची देयके अदा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ निधीची घोषणा न करता त्याचे प्रभावी नियोजन आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आता प्रशासन आणि सत्ताधारी यंत्रणांसमोर उभे राहिले आहे.
एकूणच, जिल्ह्याला मोठा निधी मिळाल्याने विकासाच्या अपेक्षा उंचावल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामविकासाची कामे किती वेगाने आणि गुणवत्तापूर्ण पूर्ण होतात, यावरच या निधीचे खरे यश आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कामगिरीचे राजकीय मूल्यमापन अवलंबून राहणार आहे.
