shivsena-supreme-court-hearing-kapil-sibal-uddhav-thackeray-eknath-shinde-election-commission-speaker : कपिल सिब्बलांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर उपस्थित केले गंभीर सवाल
New Delhi : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकाराचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग चौथ्या दिवशी आपला युक्तिवाद मांडताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाची घटना, पक्षातील संघटनात्मक रचना, आमदारांची अपात्रता आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या सर्व मुद्द्यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट करताना सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्षावरील अधिकार देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला.
सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेचाही मुद्दा पुढे आला. ठाकरे गटाने पक्षातील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. मात्र, त्यावर निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे पक्षातील फूट आणि आमदारांची अपात्रता हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Vijay Wadettiwar : आदिवासींच्या हक्काचा निधी जातो कुठे?, विजय वडेट्टीवारांचा सरकारला थेट सवाल
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे
१. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला पुरेशी नोटीस न देता कार्यवाही केल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
२. पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाशी संबंधित एखादा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
३. विधानसभा अध्यक्षांनी ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असा थेट आदेश देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले.
४. एखादी अडचण असल्यास निवडणूक आयोग मार्गदर्शक सूचना देऊ शकतो; मात्र त्याच्या आधारे पक्ष किंवा चिन्हाबाबत मनमानी निर्णय घेता येत नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.
५. शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांश आमदारांचे संख्याबळ आल्यानंतरच त्याला मान्यता देण्याची प्रक्रिया पुढे गेल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
६. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
७. पक्षातील फूट आणि आमदारांची अपात्रता हे दोन वेगवेगळे कायदेशीर प्रश्न आहेत, असा स्पष्ट युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
८. अपात्रतेच्या मागणीवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने पुढील घटनाक्रमावर परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
९. एकनाथ शिंदे गटाने स्वतःची राष्ट्रीय कार्यकारिणी तयार केली. ही कार्यकारिणी नेमक्या कोणत्या अधिकाराच्या आधारे स्थापन करण्यात आली, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
१०. राजकीय पक्षाने स्वतःच्या घटनेनुसार काम करणे आवश्यक असून, पक्षाच्या संविधानाचे पालन करण्याबाबत निवडणूक आयोग निर्देश देऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ११. प्रत्येक पक्षाला उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यावेळी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचाही संदर्भ सिब्बल यांनी दिला.
१२. पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षांतर्गत निर्णय घेणे हा महत्त्वाचा पर्याय असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
१३. २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेत बदल करण्यात आला होता. त्या वेळी राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबत कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नोंदवण्यात आला नव्हता, असा दावा सिब्बल यांनी केला. १४. पक्षातील वादाच्या संदर्भात त्यांनी जनता दलातील फुटीच्या प्रकरणाचा दाखला न्यायालयासमोर दिला. समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणाचाही संदर्भ देण्यात आला.
Harp Number Plate : एचएसआरपी नंबर प्लेट नसेल तर वाहनधारकांनो सावधान!
१५. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या रचनेवर पूर्वी कोणताही ठोस आक्षेप घेण्यात आला नव्हता, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. १६. निवडणूक आयोगाने जनता दलाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला; मात्र त्या निर्णयातील परिस्थिती आणि शिवसेनेच्या प्रकरणातील परिस्थिती समान नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
१७. शिवसेनेबाबत निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने जनता दलाच्या निर्णयावर अवलंबून राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, जनता दलाचे अधिवेशन नेमके कोणी बोलावले होते, याबाबतचा पुरावा नोंदीत स्पष्ट नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
१८. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. १९. जनता दलाच्या प्रकरणातील निर्णय शिवसेनेच्या र…
