Akola’s waste collection contract proves costly; rate fixed at ₹4,502 per metric tonne : कचरा संकलन वादाच्या भोवऱ्यात, ठेक्याविरोधात न्यायालयात याचिका
Akola शहरातील कचरा संकलनासाठी अकोला महापालिकेने मंजूर केलेला प्रतिमेट्रिक टन ४,५०२ रुपयांचा दर वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राज्यातील अन्य मोठ्या महापालिकांच्या तुलनेत अकोल्यातील कचरा संकलनाचा दर अधिक असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या कचरा संकलनाच्या ठेक्याला विरोधी पक्षनेते डॉ. जिशान हुसेन यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने अर्बन इन्फ्राक्योर वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेडला पाच वर्षांसाठी कचरा संकलन व वाहतुकीचा ठेका देण्यास मंजुरी दिली आहे. प्रतिमेट्रिक टन ४,५०२ रुपये दराने हा ठेका मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित कंपनी ही एकमेव पात्र ठरावी, यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेत अनेक अटी टाकल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.
कचरा संकलनासाठी महापालिकेने २२२ कचरा घंटागाड्या व कॉम्पॅक्टर उपलब्ध करून देत असतानाही संबंधित कंपनीला एवढ्या मोठ्या दराने ठेका देण्याचे कारण काय, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
Mahavitaran : एक्स्प्रेस फीडर लावूनही फायदा नाही; अकोल्याचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार?
इतर शहरांपेक्षा अकोल्यात एवढा मोठा दर का?
नाशिकमध्ये सुमारे २,७५० रुपये, तर नागपूरमध्ये १,८०० रुपये प्रतिटन दराने कचरा संकलनाचे काम केले जात असताना अकोल्यात ४,५०२ रुपये प्रतिटन दराने कंत्राट देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अकोल्यातील दर इतर शहरांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निविदेतील अटी जाणूनबुजून एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट मिळावे, या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याचा आरोप करत डॉ. जिशान हुसेन यांनी या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
प्रशासन न्यायालयात आज म्हणणे मांडणार
महापालिकेच्या घनकचरा संकलन निविदेविरोधात डॉ. जिशान हुसेन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात २४ ऑगस्ट रोजी महापालिका प्रशासनाला न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
वर्षाला ३५ कोटींचा खर्च?
नव्या कंत्राटावर महापालिकेला वर्षाला सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती सहायक आयुक्त गणेश शहाणे यांनी स्थायी समितीत दिली होती. कचरा संकलन व प्रक्रिया केंद्रापर्यंत कचरा वाहून नेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Vijay wadettiwar : कुंभमेळ्यावर ३५ हजार कोटींच्या उधळपट्टीची गरज काय? ही लूट थांबवा
या पार्श्वभूमीवर कचरा संकलनासाठी प्रतिटन ४,५०२ रुपयांचा दर नेमका कशाच्या आधारे निश्चित करण्यात आला, निविदेतील अटी कशा ठरविण्यात आल्या आणि इतर महापालिकांच्या तुलनेत अकोल्यातील खर्च इतका अधिक का आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.
