devendra-fadnavis-warning-mahayuti-leaders-coordination-meeting-mahamandal-vatap : नेत्यांना स्पष्ट इशारा, महामंडळ वाटपाचाही फॉर्म्युला ठरला?
Mumbai: महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि स्थानिक पातळीवरील धुसफूस थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता कठोर भूमिका घेतली आहे. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत घटक पक्षांच्या नेत्यांना स्थानिक पातळीवर समन्वय राखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. विशेष म्हणजे, महायुतीतील कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराने एकमेकांच्या नेत्यांवर अथवा घटक पक्षांवर सार्वजनिक टीका करू नये, अशा कडक शब्दांत सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदाच महायुती समन्वय समितीची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महायुतीतील अंतर्गत समन्वय, स्थानिक पातळीवरील मतभेद, रखडलेले महामंडळांचे वाटप आणि जिल्हा नियोजन समित्यांच्या निधीवाटपाचा आढावा घेण्यात आला.
गेल्या काही दिवसांत महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर टीका झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. स्थानिक पातळीवरही भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तसेच स्थानिक नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याचे चित्र काही ठिकाणी पाहायला मिळाले. त्यामुळे महायुतीमध्ये नेमका समन्वय आहे का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीची बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री हसन मुश्रीफ, गिरीश महाजन, संजय खोडके, चंद्रशेखर बावनकुळे, शंभुराज देसाई आणि छगन भुजबळ यांच्यासह महायुतीतील प्रमुख नेते उपस्थित होते.
Bjp New Appointments : महाराष्ट्र भाजपमध्ये मोठे संघटनात्मक फेरबदल
महायुतीमध्ये समन्वय राखण्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. वारंवार सूचना देऊनही काही ठिकाणी घटक पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर मतभेद कायम असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमुख नेत्यांना स्पष्ट संदेश दिला. पक्षांतर्गत किंवा स्थानिक राजकारणातील मतभेद सार्वजनिक पातळीवर आणू नयेत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महायुतीतील समन्वयाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. स्थानिक स्तरावर महायुतीमध्ये पूर्ण समन्वय राखण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महायुतीतील कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराने एकमेकांच्या नेत्यांवर किंवा घटक पक्षांवर सार्वजनिक टीका करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समित्यांच्या निधीवाटपावरून काही जिल्ह्यांमध्ये महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास त्यावर टप्प्याटप्प्याने तोडगा काढण्याची यंत्रणा बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. एखाद्या जिल्ह्यात निधीवाटपावरून वाद निर्माण झाल्यास सर्वप्रथम विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विभागीय पातळीवरही तोडगा निघाला नाही, तर हा विषय महायुतीच्या समन्वय समितीसमोर मांडला जाईल. त्यानंतरही वाद कायम राहिल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महायुती सरकारमधील महामंडळांच्या वाटपाचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. अनेक महामंडळांच्या नियुक्त्या आणि वाटपाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे घटक पक्षांमध्ये समतोल राखत महामंडळांचे वाटप करण्यासाठी आणखी बैठका होण्याची शक्यता आहे. महामंडळांच्या अंतिम फेरबदलासाठी आणि वाटपासाठी आणखी एक ते दोन बैठका होण्याची शक्यता असून, पुढील १५ दिवसांत या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे.
महायुतीतील संभाव्य वाटपाच्या फॉर्म्युलाबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार भाजपला सुमारे ४८ टक्के, शिवसेनेला २९ टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला २३ टक्के अशा प्रमाणात महामंडळांचे वाटप होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र कोणते महामंडळ कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला जाणार, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी आणखी दोन बैठका होण्याची शक्यता असून त्यानंतर महामंडळांच्या वाटपाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. आगामी काळातील राजकीय आणि निवडणूक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील मतभेदांचा परिणाम राज्यातील महायुतीच्या राजकारणावर होऊ नये, यासाठी नेतृत्वाकडून आता अधिक कठोर भूमिका घेतली जात असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.
Amravati fire accident : काळजाचा तुकडा विझला; आता तरी यंत्रणेचे डोळे उघडणार का?
सार्वजनिक टीका टाळण्याचे निर्देश, निधीवाटपाच्या वादांसाठी निश्चित केलेली निर्णयप्रक्रिया आणि महामंडळांच्या वाटपा तूला देण्यात आलेली गती यामुळे महायुतीच्या आगामी राजकी य वाटचालीसाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. आता प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवरील नाराजी कितपत कमी होते आणि महामंडळ वाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला काय ठरतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
