manoj-jarange-patil-maratha-reservation-obc-certificate-four-day-ultimatum : ‘ओबीसींचे १ टक्केही आरक्षण नको’, प्रमाणपत्रांसाठी आंदोलन कायम
Jalna: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधातील भूमिका आणखी कठोर केली आहे. आंदोलनाचा पाचवा दिवस सुरू असताना, रद्द झालेली चार प्रमाणपत्रे पुन्हा मिळेपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. सध्या केवळ पाणी आणि सलाईनच्या आधारावर आंदोलन सुरू ठेवणार असून सरकारला चार दिवसांची मुदत देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आम्हाला ओबीसींचे एक टक्केही आरक्षण नको. ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध होत आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे. या प्रक्रियेला ओबीसी समाजाचाही विरोध नसला पाहिजे,” अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्यास त्याचे स्वागत करू, असेही त्यांनी सांगितले. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियरच्या आधारे सरकारने तातडीने शासन निर्णय काढावा, मात्र त्याची अंमलबजावणी तीन महिन्यांनंतर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. चार रद्द झालेली प्रमाणपत्रे मिळाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
Congress Vs Bjp : भारताच्या जीडीपीवरून काँग्रेस-भाजप आमनेसामने
दरम्यान, सरकारच्या वतीने पत्रकार परिषद घेत आंदोलकांनी दोन पावले पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात आले. मात्र, सरकारकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलनाची धार कमी करण्यास जरांगे पाटील तयार नसल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. प्रसाद लाड यांचा उल्लेख करत जरांगे पाटील म्हणाले की, त्यांच्या शब्दाचा मान ठेवून आपण उठून बसलो आहोत; अन्यथा मंत्री आले तरी त्यांची पर्वा केली नसती. मुंबईत येऊन उर्वरित प्रश्न मार्गी लावण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही जरांगे यांनी टीका केली. विखे पाटील हे नेहमी खोटे बोलतात आणि शिंदे-फडणवीस यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र, त्यांच्याशी आपले वैयक्तिक वैर नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलनाचे पडसाद राज्यातील विविध भागांत उमटू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी रास्ता रोको, उपोषण आणि निदर्शने करण्यात येत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, पुढील चार दिवसांत सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
