mouja-nara-land-scam-nit-officers-land-mafia-nagpur-vedprakash-arya-hunger-strike : वेदप्रकाश आर्य यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा
Nagpur : मौजा नारा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल पार्कची तब्बल १३० एकर मौल्यवान सार्वजनिक जमीन खाजगी भू-माफिया आणि बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे प्रशासकीय षड्यंत्र रचल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) च्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराविरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल पार्क बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारला केवळ आमरण उपोषणाचीच भाषा समजत असेल, तर १३० एकर हक्काच्या जागेसाठी मरण पत्करण्याची तयारी असल्याचा इशारा देत आर्य यांनी नागपूरच्या संविधान चौकात अनिश्चितकालीन आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे.
या प्रकरणाच्या निषेधार्थ इंदोरा येथील १० नंबर पुलाजवळील शहीद स्मारकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल पार्क बचाव कृती समितीची व्यापक बैठक झाली. समितीचे अध्यक्ष वेदप्रकाश आर्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध वक्त्यांनी शासकीय कागदपत्रांचा आधार घेत NITच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीत करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार, २००३ मध्ये तत्कालीन NIT सभापती मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी नॅशनल पार्कच्या विकासासाठी निविदा काढली होती. या योजनेनुसार NITच्या तिजोरीतून एक रुपयाही खर्च न करता संपूर्ण विकासकामाचा खर्च विकासकाकडून करण्यात येणार होता. मात्र, ही जनहिताची योजना जाणीवपूर्वक दडपून ठेवण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
Maratha Reservation : फडणवीसांच्या ‘वर्षा’वर मध्यरात्री खलबतं; पुढे काय?
तसेच, शासकीय तिजोरीतून रोख निधी खर्च न करता TDR (विकास हक्क हस्तांतरण)च्या माध्यमातून १३० एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची शक्यता असतानाही २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या टिपणीच्या आधारे तत्कालीन OSD आणि अध्यक्षांनी भू-माफियांना फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने TDRचा अर्ज जाणीवपूर्वक फेटाळल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. या प्रकरणातील न्यायालयीन भूमिकेवरही समितीने आक्षेप घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान NITच्या मुख्य वरिष्ठ वकिलाऐवजी कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात पाठवून प्रकरणाची बाजू कमकुवत करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर ९ जानेवारी २०२३ रोजी नॅशनल पार्कचे आरक्षण रद्द करण्याचा एकतर्फी आदेश झाला. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली नाही, हे देखील मोठ्या कटकारस्थानाचा भाग असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीत आक्रमक निर्णय घेण्यात आले. TDRचा अर्ज विनाखर्च फेटाळणे, न्यायालयीन प्रकरणात कनिष्ठ वकिलाला उभे करून बाजू कमकुवत करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद न मागणे या कथित प्रकारांची चौकशी करून NITच्या तत्कालीन OSD व अध्यक्षांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, असा ठरावही बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यासाठी NIT सभापती, पोलीस आयुक्त, राज्य CID आणि विभागीय आयुक्त यांच्याशी तातडीने चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रशासनाला सातदिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती मध्यरात्री खालावली
सात दिवसांत ठोस आणि सकारात्मक निर्णय न झाल्यास वेदप्रकाश आर्य यांच्यासह समितीचे प्रमुख पदाधिकारी नागपूरच्या संविधान चौकात अनिश्चितकालीन आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे नारा येथील १३० एकर जमीन आणि नॅशनल पार्कच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा नागपूरच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
