Chandrashekhar bawankule directs administrations to focus on water conservation works : दुष्काळाच्या झळा; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश
Mumbai राज्यातील वाढत्या दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधीचे वाटप करताना सिमेंटचे रस्ते आणि गटारींच्या कामांना पूर्णपणे फाटा देऊन पिण्याचे पाणी व जलसंधारणाच्या कामांवर भर द्यावा, असे निर्देश महसूलमंत्री तसेच दुष्काळासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासमवेत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विविध विभागांचे सचिव, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सिमेंट रस्त्यांऐवजी ‘शिवकालीन बंधारे’ आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे सुचवले.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील मृत व जुने साठवण बंधारे तातडीने पुनरुज्जीवित करावेत आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे पुनर्भरण करावे, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. यासोबतच रोजगार हमी योजना आणि कृषी आधारित कामांवर भर देण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
Election commission: आयोगाकडून मतदार याद्यांचे अशुद्धीकरण; काँग्रेसचा आरोप
पीक पंचनाम्यांबाबत अत्यंत कडक सूचना देताना बावनकुळे म्हणाले की, पंचनामे करताना ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी या तिघांनीही सोबत असले पाहिजे. केवळ डिजिटलच नव्हे, तर प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी झाली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. यासाठी पंचनाम्याची एक प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करून केलेले पंचनामे तातडीने ग्रामसभेपुढे मांडून मंजूर करून घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यात विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन विजेचे योग्य नियोजन करावे, असे सांगत अंगणवाड्यांना तातडीने वीज जोडणी देण्याचे आणि अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांनी पाण्यासाठी किंवा इतर प्रश्नांसाठी मोर्चे काढल्यास अधिकाऱ्यांनी स्वतः त्यांचे निवेदन स्वीकारून चर्चेतून तातडीने मार्ग काढावा, अशी संवेदनशीलता बाळगण्याची अपेक्षा बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
Devendra Fadnavis : दुष्काळ निवारणासाठी निधी कमी पडू देणार नाही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील पावसाची आणि धरणांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती मांडताना स्पष्ट केले की, धरणांमध्ये पाणीसाठा मुबलक नसून येत्या दोन-तीन दिवसांत पावसाची परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने आतापासूनच केवळ दुष्काळ निवारण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी देण्यात आले.
