chandrapur-guardian-minister-development-projects-employment-agenda-achievements : पालकमंत्रीपद म्हणजे केवळ ध्वजारोहण नव्हे; दीड वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही मोठ्या प्रकल्पांचा ठसा कुठे?
Nagpur : चंद्रपूरची ओळख कधी काळी केवळ ‘मागास जिल्हा’ अशी केली जायची. मात्र गेल्या काही वर्षांत ही ओळख पुसण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाने विकासाच्या विविध आघाड्यांवर सातत्याने पाठपुरावा केला. औद्योगिक क्षमता, खनिजसंपत्ती, वनसंपदा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार अशा क्षेत्रांमध्ये चंद्रपूरला नव्या उंचीवर नेण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे आज चंद्रपूरकडे केवळ मागासलेपणाच्या चष्म्यातून पाहणे ही वस्तुस्थिती राहिलेली नाही.
अशा जिल्ह्याचे पालकत्व राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यावर जानेवारी २०२५ मध्ये सोपविण्यात आले. चंद्रपूरला प्रथमच बाहेरील जिल्ह्यातील पालकमंत्री मिळाल्याने सुरुवातीपासूनच त्यांच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष होते. जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देणे, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय साधणे, मोठ्या प्रकल्पांसाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करणे आणि चंद्रपूरच्या प्रश्नांना राज्याच्या निर्णयप्रक्रियेत ठळक स्थान मिळवून देणे, या अपेक्षा स्वाभाविक होत्या.
पालकमंत्री हा केवळ शासकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहणारा किंवा स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनी ध्वजारोहण करणारा पदाधिकारी नसतो. पालकमंत्री म्हणजे जिल्ह्याचा राज्य सरकारशी थेट दुवा असतो. जिल्ह्याच्या अडचणी मंत्रालयाच्या दारापर्यंत नेणे, निधीसाठी पाठपुरावा करणे, मोठे उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीचे प्रकल्प आणण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांना एका दिशेने कामाला लावणे आणि जिल्ह्याच्या विकासकामांचा नियमित आढावा घेणे, ही या पदाची खरी कसोटी आहे.
IIT Student Stress : आयआयटीतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू प्रश्न शिक्षणव्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा !
चंद्रपूरसारख्या औद्योगिक जिल्ह्यासाठी ही कसोटी आणखी मोठी आहे. रोजगाराचा प्रश्न आहे, प्रदूषणाचा प्रश्न आहे, शेती आणि सिंचनाचे प्रश्न आहेत, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधांचा प्रश्न आहे. खाण उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक क्षमतेचा स्थानिकांना अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी सातत्याने धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज आहे. राज्य सरकारनेही विदर्भातील औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यावर भर दिला आहे. मग या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूरच्या पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्याच्या भविष्यात ठसा उमटवणारा कोणता मोठा प्रकल्प पुढे आला? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
डॉ. उईके यांच्याकडे केवळ चंद्रपूरचे पालकमंत्रीपद नाही, तर राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्याची दुसरी आणि अधिक संवेदनशील कसोटी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर लागते. गडचिरोलीतील जपतलाई आश्रमशाळेतील ऑगस्ट २०२६ मधील घटना या संदर्भात अत्यंत वेदनादायी ठरली. सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. उपलब्ध अहवालांनुसार विद्यार्थिनी वसतिगृहात जमिनीवर झोपल्या होत्या. या घटनेनंतर चौकशी झाली, संबंधितांवर कारवाई झाली आणि त्या आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील इतर आश्रमशाळांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न त्यानंतर ऐरणीवर आला.
मात्र प्रश्न केवळ एखाद्या दुर्घटनेनंतर पाहणी करण्याचा नाही. प्रश्न आहे तो अशा दुर्घटना घडण्यापूर्वी व्यवस्था किती सजग होती, याचा. आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वसतिगृह, पलंग, स्वच्छतागृहे, आरोग्य सुविधा, पुरेसे शिक्षक आणि सन्मानाने शिक्षण घेण्याचे वातावरण मिळणे ही कोणतीही अतिरिक्त मागणी नाही; ती त्यांच्या मूलभूत गरजांची बाब आहे.जपतलाईच्या घटनेनंतर राज्यातील आश्रमशाळांच्या सुरक्षिततेबाबत व्यापक आढावा आणि ऑडिटची मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्र्यांसमोर आता केवळ एखाद्या घटनेवर तात्कालिक प्रतिक्रिया देण्याचे नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील उणिवा शोधून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे आव्हान आहे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि दर्जेदार निवासी शिक्षणाची हमी देण्यासाठी ठोस आराखडा कधी उभा राहणार? हा प्रश्न त्याहून महत्त्वाचा आहे.
पालकमंत्र्यांची आणखी एक महत्त्वाची भूमिका म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यातील गंभीर प्रशासकीय प्रश्नांबाबत शासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय साधणे. चंद्रपूरमध्ये गांजा, अमली पदार्थ आणि इतर अवैध व्यवहारांविरोधात पोलिसांच्या कारवायांच्या बातम्या वेळोवेळी समोर येतात. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात हत्या आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांच्याही घटना घडत आहेत. अशा प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांना थेट जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही; कायदा-सुव्यवस्था ही प्रामुख्याने पोलीस आणि गृह विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीचा नियमित आढावा घेणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आणि आवश्यक बाबी शासनाच्या स्तरावर मांडणे, ही भूमिका निश्चितच अपेक्षित आहे.
चंद्रपूरने गेल्या काही वर्षांत स्वतःची प्रतिमा बदलण्यासाठी मोठी झेप घेतली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला केवळ ‘मागासलेला’ म्हणून संबोधण्याचा काळ मागे पडला पाहिजे. पण ही नवी ओळख टिकवण्यासाठी नेतृत्वाने सातत्याने धाव घेत राहणे आवश्यक आहे. मोठे प्रकल्प आणणे, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना राज्याच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळवून देणे, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा विस्तारण्यासाठी निधी मिळवणे, औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देणे आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे, ही पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेची महत्त्वाची मोजपट्टी ठरते.
Bacchu Kadu : बच्चू कडू यांच्या घरासमोर बेमुदत उपोषणाचा शेतकऱ्यांचा इशारा
ध्वज फडकवणे हा राष्ट्रधर्म आहे; पण जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्वज उंचावणे हे पालकमंत्र्यांचे दायित्व आहे.चंद्रपूरच्या जनतेला केवळ कार्यक्रमांची छायाचित्रे नकोत. तर दिसणारे प्रकल्प, निर्माण होणारे रोजगार, सुटणारे प्रश्न आणि बदलणारे जीवनमान हवे आहे. दीड वर्षांचा कालखंड हा एखाद्या कार्यकाळाचे अंतिम मूल्यमापन करण्यासाठी कदाचित पुरेसा नसेल; मात्र कामाची दिशा, प्राधान्यक्रम आणि त्यातून दिसणारे परिणाम यांचा हिशेब विचारण्यासाठी तो नक्कीच पुरेसा आहे. म्हणूनच आज चंद्रपूरसमोर एक साधा, पण थेट प्रश्न उभा आहे. तो म्हणजे पालकमंत्री म्हणून अशोक उईके यांच्या कार्यकाळाची पुढची पाने नेमक्या कोणत्या मोठ्या विकासकथेने भरली जाणार आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर भाषणातून नव्हे, तर कृतीतून, प्रकल्पांतून आणि चंद्रपूरच्या बदलत्या वास्तवातून मिळणे आवश्यक आहे.
