पंचनामे झाले, पाहण्या झाल्या, आता निर्णयाची प्रतीक्षा
Washim : दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना शिवारातील सुकलेली पिके, उध्वस्त झालेल्या आशा आणि विस्कटलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था याचे चित्र प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाहणीतून अनेकदा समोर आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या, निवेदने दिली, पंचनामे झाले आणि मदतीची आश्वासनेही मिळाली. मात्र, प्रत्यक्ष मदत अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात आलेली नसल्याने आता बैठका किती आणि निर्णय कधी, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
मानोरा येथे ५ ऑक्टोबर रोजी आमदार भावना गवळी यांच्या उपस्थितीत शिंदेसेनेच्या वतीने दुष्काळ आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांची निवेदने सादर करून दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, शिवारातील वास्तव यापूर्वीच अनेकदा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यामुळे पुन्हा आढावा घेण्यापेक्षा आता मदतीबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली नाही का, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार आणि खासदार यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीची पाहणी केली आहे. शेतातील उभ्या पिकांची झालेली दुरवस्था प्रशासनाच्या नजरेसमोर आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामेही करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाकडे दुष्काळाची माहिती नाही, असे म्हणण्यास आता वाव उरलेला नाही. मग मदतीच्या निर्णयासाठी आणखी किती पाहण्या, किती बैठका आणि किती आढावे आवश्यक आहेत, असा संतप्त सवाल ग्रामीण भागातून तसेच विरोधकरांकडून विचारला जात आहे.
अभिनंदन गडचिरोली! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी खास कारणासाठी केले कौतुक
एकीकडे शासन आणि प्रशासनाकडून दुष्काळाची गंभीर दखल घेत उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे प्रत्यक्ष मदतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कागदोपत्री हालचाली, बैठका आणि पाहण्यांचा वेग कायम असताना मदत मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यापर्यंत पोहोचण्यास विलंब का होत आहे, याचे उत्तर अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ आढावा बैठकांना वेग आल्याने या बैठकांकडे राजकीय चष्म्यातूनही पाहिले जात आहे. शेतकऱ्यांना आता आश्वासनांचे नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदतीचे राजकारण हवे आहे. दुष्काळाच्या झळा शेतकऱ्यांच्या शिवारात कायम असताना बैठकांचा मात्र सुकाळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पंचनामे झाले, पाहण्या झाल्या, निवेदने दिली गेली आणि बैठका सुरू आहेत. आता उरला आहे तो एकच प्रश्न शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष मदत कधी जमा होणार? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ बैठकीत नव्हे, तर शासनाच्या ठोस निर्णयातून मिळणे अपेक्षित आहे.
