शेतकरी संकटात केंद्र, राज्य सरकार सह लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची कसोटी
Yavatmal / washim : पावसाअभावी करपलेली पिके, घटत्या उत्पादनाची भीती, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आणि पुढील हंगामाच्या तयारीची चिंता… अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. दुष्काळाची दाहकता प्रत्यक्ष शेतशिवारात अनुभवण्यासाठी केंद्र सरकारचे ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन पथक वाशिम जिल्ह्यात दाखल होत आहे.
पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी आणि दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा या दौऱ्यात घेतला जाणार आहे. या पाहणीमुळे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा जाग्या झाल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष मदतीचा निर्णय कधी होणार, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे केंद्रातील संबंधित मंत्री, राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची आता खरी कसोटी लागणार आहे.
वाशिम जिल्ह्यात यंदा सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी झाली होती. मात्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि पाणीटंचाईमुळे पिकांची अवस्था गंभीर झाली आहे. सोयाबीन उत्पादनात ८० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकरीही अडचणीत आहेत. पेरणीपासून मशागतीपर्यंत केलेला खर्च, वाढते उत्पादनखर्च आणि अपेक्षित उत्पन्नावर पाणी फिरण्याची भीती यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
गडकरींच्या घराशेजारीच अनिल सोले थाटणार प्रचार कार्यालय; आता माघार नाहीच
दुष्काळाची झळ केवळ शेतातील पिकांपुरती मर्यादित नाही. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराची चिंता यामुळे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. अशा वेळी केंद्रीय पथकाला प्रत्यक्ष परिस्थितीची जाणीव होऊन मदतीबाबत सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी दुष्काळग्रस्तांची अपेक्षा आहे.
कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकात विविध केंद्रीय विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. वाशिम जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील चार गावांमध्ये पिकांची पाहणी करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर पथक यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहे.
मात्र, दुष्काळग्रस्तांसाठी या दौऱ्याचे महत्त्व केवळ पाहणीपुरते मर्यादित नाही. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत (एनडीआरएफ) मदतीसाठी राज्याने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. नुकसानाचे मूल्यमापन झाल्यानंतर मदतीबाबत काय निर्णय घेतला जातो आणि तो प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत किती लवकर पोहोचतो, यावरच या दौऱ्याचे फलित अवलंबून असेल.
दुष्काळाच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वयाला विशेष महत्त्व असते. केंद्रीय मंत्र्यांकडून मदतीच्या प्रस्तावाला किती प्राधान्य मिळते, राज्य सरकार नुकसानग्रस्तांच्या प्रश्नांचा किती प्रभावी पाठपुरावा करते आणि स्थानिक मंत्री व लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या व्यथा निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणांपर्यंत किती ठामपणे पोहोचवतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केवळ एका विभागाची नसून, केंद्र आणि राज्यातील संबंधित यंत्रणांसह लोकप्रतिनिधींचीही आहे. त्यामुळे पाहणीदरम्यान समोर येणारे वास्तव मदतीच्या ठोस निर्णयात रूपांतरित करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुनगंटीवारांचा एक फोन अन् वर्षांपासून रखडलेली शिवणीची एसटी धावू लागली
दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. पीक नुकसानभरपाई, पाणीटंचाईवरील उपाय, जनावरांसाठी चारा आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी आधार मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. केंद्रीय पथकाची ‘फिल्ड’ पाहणी ही या दिशेने महत्त्वाची पायरी ठरू शकते; मात्र, मदत मंजूर होणे आणि ती शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
दुष्काळाच्या दाहकतेवर पाहणीची फुंकर पडली आहे; आता मायबाप सरकारच्या निर्णयाची आस आहे. केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याला किती यश मिळते, हे आगामी निर्णयांतून स्पष्ट होईल. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही पाहणी केवळ औपचारिकता न ठरता प्रत्यक्ष मदतीचा मार्ग खुला करणारी ठरते का, हाच दुष्काळग्रस्त जनतेसमोरील सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.
