जिल्हाधिकाऱ्यांची बँकांवर नाराजी; पीककर्ज वाटपाचा वेग वाढविण्याचे निर्देश
Amravati शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याच्या घोषणा होत असताना प्रत्यक्षात नव्या पीककर्जासाठी त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६०० सेवा सहकारी संस्थांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी बँकांना पीककर्ज वाटपाचा वेग वाढविण्याचे निर्देश देतानाच, निष्क्रिय संस्थांच्या संचालक मंडळांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
कर्जमाफी झाली; आता नव्या कर्जासाठी प्रतीक्षा कशाला?
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी, २२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बँकांच्या आढावा बैठकीत पीककर्ज वाटपाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मागील बैठकीत अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून नवीन पीककर्जाचे वाटप अत्यल्प होत असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पात्र शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
मात्र, अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील ६०० सेवा सहकारी संस्थांना सहायक निबंधकांमार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
७६ लाख मतांचा प्रश्न पेटणार; वंचितचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
सात ते आठ टक्क्यांची वाढ; तरीही प्रशासन असमाधानी
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मागील आढावा बैठकीच्या तुलनेत नवीन पीककर्ज वाटपात सुमारे सात ते आठ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती दिली. मात्र, ही वाढ पुरेशी नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण आणि वेग आणखी वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी बँकेला दिल्या.
केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेपुरती जबाबदारी मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षक मतदारसंघात विक्रमी ९१.०८ टक्के मतदान; २६ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद!
संचालक मंडळांवरही कारवाईचा इशारा
नवीन पीककर्ज वाटपात अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश सहायक निबंधकांना देण्यात आले आहेत. पात्र प्रकरणांमध्ये संबंधित संस्थांच्या संचालक मंडळांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
त्यामुळे पीककर्ज वाटपातील दिरंगाईचा मुद्दा आता केवळ बँकांच्या कामकाजापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, सहकारी संस्थांच्या जबाबदारीचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शेतकऱ्यांना बँकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकरी सभासदांनी नवीन पीककर्जासाठी संबंधित बँक शाखेशी तातडीने संपर्क साधून अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी केले आहे. सेवा सहकारी संस्थांनीही कर्जप्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
