जनमंचची मागणी; कोट्यवधींचा खर्च वाचवून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याची मागणी
Wardha : राज्यातील अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम पूर्णपणे संकटात सापडला आहे. शेतातील पिके करपली असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर खर्च होणारी रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावी, अशी मागणी नागपूर जनमंचने राज्य शासनाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाने मोठी दडी मारल्याने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सोयाबीनची पिके शेतातच सुकल्याने अनेक ठिकाणी काढणीचीही गरज उरली नाही. उडीद आणि भुईमूग यांसारख्या नगदी पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. कापूस आणि तूर ही पिकेही पाण्याअभावी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. जनमंचच्या मते, यंदाची परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर बनली आहे.
खरीप हंगाम हातचा गेल्यानंतर आता रब्बी हंगामाचीही शाश्वती राहिलेली नाही. शेतीची कामे ठप्प झाल्याने शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही. परिणामी ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने मदत जाहीर केली असली, तरी दुष्काळग्रस्तांना पुरेसा आर्थिक आधार देण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याचे जनमंचने म्हटले आहे.
उमरखेडमध्ये पुतळ्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष; पाणीटंचाईसह मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
विदर्भाच्या विलीनीकरणावेळी झालेल्या नागपूर करारानुसार नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानसभेचे सहा आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अलीकडच्या काळात हे अधिवेशन केवळ एक ते दोन आठवड्यांपुरते मर्यादित राहिले असून विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने ठोस निर्णय होत नसल्याची टीका जनमंचने केली आहे.
दुसरीकडे, अधिवेशनाच्या आयोजनावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी किमान दीड हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन रद्द करून त्यातून वाचणारा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मदतीसाठी वापरण्यात यावा, अशी भूमिका जनमंचने मांडली आहे.
बावनकुळेंचा कोहळेंना पदवीधरमधून आमदार करण्याचा हट्ट; निष्ठावंतांनी मतपेटीतून विरोध केला घट्ट!
ही मागणी नागपूर जनमंचचे अध्यक्ष ॲड. मनोहर रडके, महासचिव शेखर सुरजुसे, प्रमोद पांडे तसेच आर्वी तालुका जनमंचचे प्रा. फनिंद्र रघाटाटे, बाळासाहेब गलाट, प्रकाशदादा टाकळे, सुनील वाघ, दिलीप पांडे, निलेश गलाट आणि स्वप्निल हिवसे यांनी केली आहे. आता राज्य शासन या मागणीची दखल घेऊन अधिवेशनाच्या खर्चाबाबत आणि दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
