रखडलेल्या वनहक्क प्रश्नाला अखेर गती! अहेरी विधानसभा क्षेत्रात जीपीएस मोजणी सुरू
Aheri : अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वनहक्क जमिनींच्या प्रश्नाला अखेर गती मिळू लागली आहे. आमदार राजे डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या पुढाकाराने तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अहेरी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण येर्रावार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे वनहक्क दावेदारांच्या जमिनींची जीपीएस तंत्रज्ञानाद्वारे मोजणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सिरोंचा, अहेरी, एटापल्ली, भामरागड आणि मुलचेरा या पाचही तालुक्यांतील विविध गावांमध्ये ही कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अहेरी विधानसभा क्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून, अनेक गावे दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात वसलेली आहेत. येथील आदिवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने पारंपरिक शेती आणि वनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. अनेक पिढ्यांपासून कसत असलेल्या वनजमिनींवर कायदेशीर हक्क मिळावा, यासाठी हजारो कुटुंबांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत दावे दाखल केले आहेत. मात्र, जमिनींचे क्षेत्रफळ निश्चित करणे, प्रत्यक्ष ताब्याची पडताळणी, सीमांकन आणि नकाशे तयार करणे अशा प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे अनेक दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले होते.
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेने वाशिममध्ये राजकीय हालचालींना वेग!
या पार्श्वभूमीवर जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष जमिनींची मोजणी करण्यास सुरुवात होणे हा वनहक्क दाव्यांच्या पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे जमिनींच्या हद्दींबाबत स्पष्टता येण्यास आणि दाव्यांच्या पडताळणीला मदत होण्याची अपेक्षा आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अहेरी तालुक्यात चंद्रा (म.), आरेंदा, कोडसेपल्ली, पेरमिली, चंद्रा (स.), गुड्डीगुडम, झिमेला, नंदिगाव, गोलाकर्जी, चिरेपल्ली, खांदला आणि राजाराम या गावांमध्ये जीपीएस मोजणी सुरू आहे. तर एटापल्ली तालुक्यात गोटसूर, कोतेकोंडा, कसनसूर, बापडा, जरावंडी, पिपलीबुर्गी, सिरपूर, वडसाळला, गट्टा, बुर्गी, येमली, दोलंदा, वेलमागड, दिंडवी, शेवारी, बिड्री आणि कोंदावाही आदी गावांमध्येही मोजणीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणासाठी सुनेत्रा पवारांची पडद्यामागे मोठी तयारी?
विशेष म्हणजे, दुर्गम भागातील आदिवासींचा हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना आता त्याच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाल्याने आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रश्नावर राजकीय पातळीवर पुढाकार घेत प्रशासनाकडून कार्यवाहीला गती मिळवून देणे महत्त्वाचे ठरले आहे. दरम्यान, जीपीएस मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित दाव्यांची पडताळणी आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया कितपत वेगाने पूर्ण होते, यावर आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळण्याचे चित्र अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे केवळ मोजणीपुरती कार्यवाही मर्यादित न राहता पात्र वनहक्क दावेदारांना त्यांच्या जमिनींचे कायदेशीर हक्क लवकरात लवकर मिळावेत, अशी अपेक्षा परिसरातील आदिवासी बांधवांकडून व्यक्त होत आहे.
_____
