20 percent export duty on onions from Maharashtra waived, Bhujbal’s efforts a success : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
Nasik : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. तसेच सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातदेखील सरकारचे लक्ष वेधले. त्याच्या या पाठपुराव्याला मोठं यश मिळाल असून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१६ जानेवारी २०२५ पासून बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर दहा टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारतातून सर्वाधिक कांदा हा बांगलादेशात निर्यात होतो. गतवर्षी एकूण निर्यातीच्या २० टक्के तर त्यापूर्वीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशामध्ये निर्यात झाला होता. दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात बांगलादेशात स्थानिक कांदा दाखल होत असतो. स्थानिक कांदा दरावर परिणाम होऊ नये, यासाठी बांगलादेशने ६ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ जानेवारी २०२५पर्यंत आयात शुल्क माफ केले होते. ते आता पुन्हा लागू केल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर परिणाम होणार असून दरात पुन्हा घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली होती.
Manikrao Kokate : कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क मागे घेतले, 1 एप्रिलपासूनअंमलबजावणी
देशातील एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्हयात होते. राज्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळ्याचे पिक आहे. कांद्याचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाशी निगडीत आहे. त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी आमच्या कांद्याच्या निर्यात दरातली गती किंवा निर्यातबंदीचा जिल्हयातील कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यात सतत विस्तारासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले होते.
Anil Deshmukh : कोरटकरसारखा चिल्लर माणूस सापडत नाही, आश्चर्य आहे !
बिगर मोसमी पाऊस आणि बदलते वातावरण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधीच मोठा फटका बसला आहे. तसेच उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो आणि त्यातून अडचणींना सामोरे जावे लागते. नाशिकच्या कांद्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. परंतु भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे त्याचा थेट परिमाण हा कांदा निर्यातीवर होत असून कांद्याच्या भावात सातत्याने घसरण होत असल्याचेही भुजबळ यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
