Supply interrupted due to unpaid electricity bill of Rs. 2 lakh 67 thousand : २ लाख ६७ हजार रुपयांचे वीज बील थकवले, पुरवठा खंडित
Gondia शहराच्या हृदयस्थानी असलेल्या जयस्तंभ चौकातील प्रशासकीय इमारतीचा वीज पुरवठा महावितरणने तब्बल २ लाख ६७ हजार रुपयांचे थकीत बिल असल्याने खंडित केला आहे. गुरुवारपासून वीज नसल्याने कार्यालयातील संगणक, इंटरनेट सेवा ठप्प झाली असून नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः चार मजली इमारतीतील लिफ्ट बंद पडल्याने ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या प्रशासकीय इमारतीत ३२ शासकीय कार्यालये आहेत. उपविभागीय अधिकारी, दुय्यम निबंधक, अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी विभाग, जिल्हा माहिती कार्यालय यांसारखी महत्त्वाची कार्यालये येथे कार्यरत आहेत. दररोज हजारो नागरिक आपल्या कामांसाठी येथे येतात. मात्र, वीज नसल्याने महत्त्वाची कागदपत्रे मिळणे, नोंदणी प्रक्रिया आणि अन्य शासकीय सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत.
महावितरणकडून सध्या थकीत वीज बिल वसुली मोहीम सुरू असून, वारंवार सूचना देऊनही बिल न भरल्याने अखेर प्रशासनावर कारवाई करण्यात आली. परिणामी, बाह्य वीजपुरवठा खंडित झाल्याने लिफ्ट, पाणीपुरवठा आणि अनेक महत्त्वाच्या सेवा ठप्प झाल्या आहेत.
Lonar Panchayat Samiti : पंचायत समितीची आमसभा आहे, की आठवडी बाजार?
प्रशासकीय इमारतीचे वीज बिल प्रत्येक कार्यालयाकडून संकलित करून भरले जाते. मात्र, काही कार्यालयांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पैसे दिले नाहीत, त्यामुळे थकीत बिलाचा आकडा वाढत गेला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शुक्रवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या.
शासनाच्या हस्तक्षेपानंतर इमारतीच्या अंतर्गत वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे, मात्र बाह्य वीजपुरवठा अजूनही खंडितच आहे. त्यामुळे लिफ्ट, पाणीपुरवठा आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा बंद असल्याने अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिक अडचणीत आले आहेत. महत्त्वाच्या सरकारी कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक जण अर्धवट कामे घेऊन परत जात असून, यामुळे प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.
Vidarbha Farmers : सोयाबीन घोटाळ्याचे पडसाद; सातबाऱ्याचा गैरवापर उघड
“शासकीय कार्यालयांमध्येच जर अशी परिस्थिती असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून हा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी मागणी होत आहे.
