Members of Gram Panchayats, Zilla Parishads and Panchayat Samitis will have to submit their caste validity certificates within 12 months : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांसाठीही अनिवार्य; कायद्यांमध्ये सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यास मान्यता
Mumbai ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. राज्य सरकारने मंगळवार, दि. २८ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आता या सदस्यांना १२ महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
Harshwardhan Sapkal : भाजपा सरकारला एक परीक्षाही घेता येत नाही, पेपरफुटीचे रॅकेटला कुणाचा वरदहस्त?
या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
Aditya thackeray : भाजप राजवटीत परीक्षांचे ‘बूथ कॅप्चरिंग’; आदित्य ठाकरेंचा घणाघाती हल्ला
निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच ती व्यक्ती अनुक्रमे सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
