Political atmosphere heats up ahead of the District Bank elections : नफ्यात आलेल्या जिल्हा बँकेवर दिग्गजांची नजर; जुलैअखेर मतदानाची शक्यता
Buldhana तब्बल १४ वर्षांनंतर बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणाच्या वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. २१ संचालकांच्या निवडीसाठी जुलैअखेर मतदान होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, या निवडणुकीत पुन्हा एकदा ‘राजकारणात विरोधक, सहकारात सहकारी’ हे जुने सूत्र पाहायला मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२०१० नंतर जिल्हा बँकेची निवडणूक झालेली नाही. या कालावधीत बँकेने आर्थिक चढ-उतारांचा मोठा प्रवास अनुभवला. अनुत्पादक कर्जे, वाढता आर्थिक ताण आणि विविध नियामक निर्बंधांमुळे बँकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली होती. त्यानंतर केंद्र शासन, राज्य शासन आणि नाबार्ड यांच्या मदतीने बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्रिसदस्यीय समिती आणि त्यानंतर प्राधिकृत समितीच्या नियंत्रणाखाली बँकेचा कारभार सुरू राहिला.
गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने सुमारे २३.५५ कोटी रुपयांचा नफा नोंदविल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ, आर्थिक शिस्त आणि सुधारित व्यवस्थापनामुळे आगामी काळात बँक आणखी सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रातील विविध गट आणि राजकीय नेत्यांची पुन्हा एकदा बँकेकडे ओढ वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
Property card : सातबारा बंद, आता मिळणार अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड! हद्दवाढीतील नागरिकांना मोठा दिलासा
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सभासद संस्थांकडून प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता प्राथमिक आणि अंतिम मतदार यादीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणुकीच्या राजकारणाला अधिक वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील अनेक राजकीय नेते परस्परविरोधी भूमिका घेत असले तरी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत यापूर्वी अनेकदा एकत्र आल्याचा इतिहास आहे. मात्र २०२२ नंतर राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा प्रभाव सहकार क्षेत्रावरही पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक पारंपरिक सहमतीच्या सूत्रावर होणार की महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा सरळ राजकीय लढतीत रूपांतरित होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
दरम्यान, सहकार क्षेत्रातील कायद्यातही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी मतदार यादी, प्रतिनिधी निवड आणि उमेदवारांच्या पात्रतेसंदर्भात कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांमुळे आर्थिक शिस्तीलाही प्राधान्य प्राप्त झाले आहे.
