maharashtra-drought-marathwada-vidarbha-government-relief-proposal-central-government : केंद्राकडे मदतीसाठी जाणाऱ्या प्रस्तावात काय असणार?
Mumbai: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोर पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, मूग आणि बाजरी यांसारख्या पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाला असून, काही भागांत उभी पिके करपल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्राथमिक आढावा घेतला जात आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मराठवाडा आणि विदर्भासह विविध भागांचा पाहणी दौरा करून पिकांची स्थिती, पाणीपुरवठा, चारा आणि पशुधनासमोरील अडचणींची माहिती घेतली आहे. या पाहणी अहवालासोबत कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठवण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, पावसाचा खंड, पिकांचे नुकसान आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याची स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा सुरू आहे. कृषिमंत्री भरणे यांनी ३० सप्टेंबरनंतर परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेऊन ५ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या खंडाचा खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, विभागातील उभ्या पिकांपैकी सुमारे २५ टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. सोयाबीनला मोठा फटका बसला असून कापूस, मका आणि तुरीची स्थितीही चिंताजनक असल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
केंद्राकडे पाठवण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात नुकसानग्रस्त भागांची माहिती, पिकांचे नुकसान, पावसातील तूट आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या मदतीचा तपशील असण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार हेक्टरी मदतीची मागणी, पीकविमा कंपन्यांकडून २५ टक्के अग्रीम रक्कम, चारा छावण्या, टँकर, रोजगार हमीची कामे तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि वसतिगृहाच्या खर्चात सवलत यांसारख्या उपाययोजनांचा प्रस्तावात समावेश होऊ शकतो.
Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी
दरम्यान, १९७२ च्या दुष्काळाची आठवण सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. मात्र, आजच्या काळात शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार अधिक वाढतो. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि फवारणीवर मोठा खर्च झाल्यानंतर पाऊस न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
विरोधी पक्षातील नेते, शेतकरी नेते यांच्यासह सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दुष्काळसदृश भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीकविमा, कर्जमाफी, रोजगार हमीची कामे, टँकर, चारा छावण्या, पशुधनासाठी पाणी आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसह विविध उपाययोजनांची मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे.
आता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा पाहणी अहवाल, कृषी विभागाची आकडेवारी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचा प्राथमिक अंदाज यांचा एकत्रित विचार करून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकार केंद्राकडे किती मदत मागणार आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत ५ ऑक्टोबरपर्यंत कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
