mumbai-high-court-directs-bmc-to-increase-spitting-fine-up-to-2000-rupees : 250 रुपयांचा दंड 2,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे बीएमसीला निर्देश
Mumbai : सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर थुंकणे, रस्त्यावर कचरा टाकणे आणि शहर अस्वच्छ ठेवणाऱ्यांविरोधात आता अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या गंभीर समस्येची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) थुंकण्यावरील दंड मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या 250 रुपये असलेला दंड वाढवून तो 2,000 रुपयांपर्यंत करण्याचा विचार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उघड्यावर थुंकण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “थुंकणे हा आता राष्ट्रीय छंद बनला आहे,” असे परखड निरीक्षण नोंदवले. सार्वजनिक स्वच्छतेकडे होणारे दुर्लक्ष आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना प्रत्येक वॉर्ड अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले. संबंधित परिसरात कचरा टाकला जात असल्यास किंवा स्वच्छतेबाबत निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवण्यासाठी केवळ दंडाची तरतूद पुरेशी नसून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी शहरभरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रभावी वापर करून नियमभंग करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
यावेळी न्यायालयाने देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरचे उदाहरणही दिले. इच्छाशक्ती, प्रभावी नियोजन आणि जबाबदारी निश्चित केल्यास मोठ्या महानगरातही सार्वजनिक स्वच्छता राखणे शक्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. प्रचंड संसाधने उपलब्ध असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात स्वच्छतेबाबत कोणतीही सबब स्वीकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बीएमसीतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सखारे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “बीएमसी महानगरपालिका घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्यविषयक उपविधी 2025” ची कठोर अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यावर न्यायालयाने दंडात्मक तरतुदी प्रभावीपणे लागू करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देण्याचे निर्देश दिले.
Freeb seeds : दुबार पेरणीच्या संकटात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे आणि कचरा टाकणाऱ्यांवर मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी बीएमसीची जबाबदारी अधिक वाढणार असून, वॉर्ड स्तरावरीलठेवले अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवरही आता अधिक बारीक लक्ष जाणार आहे.
