वनमंत्री असताना थांबविलेला प्रस्ताव पुन्हा पुढे आल्याने मुनगंटीवारांचा आक्षेप; मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी शासनस्तरावर भूमिका मांडणार
chandrapur कन्हाळगाव अभयारण्याच्या नावाखाली ग्रामस्थांचे अस्तित्व पणाला लावू नका; ४७ गावांच्या हक्कांसाठी सुधीर मुनगंटीवार आक्रमक४७ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध असताना कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्याची घाई कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच आदिवासी बांधवांच्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या पारंपरिक हक्कांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय लादला जाऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.
या प्रश्नावर ग्रामस्थांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते यांच्यासह विविध गावांतील सरपंच आणि नागरिकांनी अभयारण्याच्या प्रस्तावामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा पाढाच बैठकीत मांडला. या प्रस्तावाचा परिणाम केवळ वनक्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नसून स्थानिकांचे रोजगार, पारंपरिक उपजीविका, सुरक्षितता आणि गावांच्या भवितव्यावर होणार असल्याची चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांसाठी मुनगंटीवारांचा हुंकार; दिवाळीच्या तोंडावर मदतीचे दोन शासन आदेश!
कन्हाळगाव अभयारण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले क्षेत्र तब्बल २५,१३८.१४६ हेक्टर आहे. गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा या प्रस्तावाशी संबंध येतो. एवढ्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील गावांच्या भविष्याचा निर्णय घेताना स्थानिकांना विश्वासात घेणे अपरिहार्य आहे. या परिसरातील वनक्षेत्राचा मोठा भाग वनविकास महामंडळाच्या ताब्यात असून, महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो स्थानिकांना रोजगार मिळतो. अभयारण्य अस्तित्वात आल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील निर्बंधांमुळे रोजगाराच्या संधींवर गदा येईल, वनाधारित उपजीविकेची साधने मर्यादित होतील आणि पारंपरिक जीवनपद्धती विस्कळीत होईल, अशी ग्रामस्थांची भीती आहे.
विशेष म्हणजे, हा परिसर आदिवासी बांधवांच्या केवळ वास्तव्याचा भाग नाही, तर त्यांच्या संस्कृतीचा, परंपरेचा आणि जगण्याचा अविभाज्य घटक आहे. जंगलाशी असलेले त्यांचे नाते कागदावरील नोंदींपेक्षा कितीतरी जुने आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या भावना आणि हक्कांचा विचार न करता घेतलेला कोणताही निर्णय त्यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरू शकतो, हा मुद्दा मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केला.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आजही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचा अनुभवही बैठकीत मांडण्यात आला. पुनर्वसनानंतरही प्रश्न सुटत नसतील, तर नव्या अभयारण्याच्या माध्यमातून आणखी गावांवर निर्बंधांचे ओझे का टाकायचे, असा सवाल उपस्थित झाला. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून वन्यजीव संवर्धनाचे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची नेमकी आवश्यकता काय, याचेही स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे असल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
भारतीय संस्कृतीमध्ये विश्वकल्याणाचा मार्ग, मुनगंटीवारांनी राजधानीत उलगडली अमूल्य विचारधारा
यासोबतच वाघांच्या हल्ल्यांमुळे जिल्ह्यात होत असलेली मनुष्यहानी आणि जंगलालगतच्या गावांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितता याकडेही मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. वन्यजीवांचे संरक्षण जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच जंगलाच्या कुशीत राहणाऱ्या माणसांचे जीव आणि त्यांचे जीवन सुरक्षित ठेवणेही आवश्यक आहे. संवर्धनाच्या धोरणात माणसाला विसरून चालणार नाही, असे मुनगंटीवारांनी स्पष्ट केले.विशेष म्हणजे, मुनगंटीवार यांनी आपण वनमंत्री असताना कन्हाळगाव अभयारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव थांबविला होता, याची आठवण करून दिली. आता पुन्हा हा विषय पुढे येत असताना स्थानिकांचा विरोध दुर्लक्षित होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न केवळ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत संपणारा नसून त्यावर शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर निर्णय व्हायला हवा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
यासाठी १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यासाठी वेळ निश्चित करण्याची सूचना त्यांनी केली. वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबतही सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याचे निर्देश दिले. कन्हाळगाव अभयारण्यासंदर्भात आजवर झालेल्या सर्व प्रशासकीय हालचालींची माहिती उपलब्ध करून घेण्यासोबतच नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
मंत्रालयात बसून गावकऱ्यांच्या अडचणींची तीव्रता समजू शकत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष गावात जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधावा लागतो. वन्यजीव संवर्धनाला आमचा विरोध नाही; मात्र त्यासाठी स्थानिकांचे अस्तित्व, रोजगार आणि हक्क पणाला लावता कामा नयेत. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध अभयारण्याचा प्रस्ताव पुढे जाऊ नये. या प्रस्तावाच्या विरोधात ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून तो रद्द करण्यासाठी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पाठपुरावा करू,अशी ग्वाही मुनगंटीवार यांनी दिली.
सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते यांनी सर्व सरपंच आणि ग्रामस्थ या प्रश्नावर एकजुटीने उभे असल्याचे सांगितले. स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी मुनगंटीवार यांनी शासनदरबारी ग्रामस्थांची बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.बैठकीला वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. श्रीनिवास राव, प्रादेशिक व्यवस्थापक दिव्याभारती एम., ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते, विविध गावांचे सरपंच, नागरिक आणि वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
