ladki-bahin-yojana-92-lakh-ineligible-beneficiaries-removed-4-5-lakh-government-employees : मोठ्या छाटणीत ९२ लाख अपात्र महिलांची नावे वगळली
Mumbai : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर तब्बल ९२ लाखांहून अधिक अपात्र नोंदी वगळण्यात आल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे योजनेतील सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून सरकारवरील आर्थिक भारही कमी झाला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारातील अर्जातून ही आकडेवारी समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या पडताळणीत शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडूनही योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.
पडताळणी आणि ई-केवायसी मोहिमेपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सक्रिय लाभार्थी महिलांची संख्या जवळपास २ कोटी ४८ लाख होती. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही संख्या थेट सुमारे १ कोटी ६५ लाखांवर आली आहे. यामुळे योजनेच्या लाभार्थी संख्येत मोठी घट झाली असून शासनाच्या तिजोरीवरील मासिक खर्चही कमी झाला आहे. सध्या सुमारे १.६५ कोटी महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याने दरमहा अंदाजे २,४८४.९२ कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार वार्षिक आर्थिक भार सुमारे २९,८१९.१० कोटी रुपये इतका असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, विविध अपात्रता निकषांच्या आधारे सुमारे ९२ लाख १० हजार नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या सुमारे ६२ लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या सुमारे १६ लाख महिलांचा समावेश आहे. याशिवाय ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान स्वयंघोषणेद्वारे शासकीय कर्मचारी असल्याचे समोर आलेल्या सुमारे ४ लाख ४२ हजार नोंदी वगळण्यात आल्या आहेत.
Sanjay Raut: फडणवीस महान समाजसेवक, त्यांनी आता दिल्लीत जाऊन देशाची सेवा करावी
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ३ लाख ६० हजार लाभार्थी, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी असलेल्या सुमारे २ लाख ५० हजार नोंदी आणि ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या सुमारे ८० हजार लाभार्थ्यांचीही नावे वगळण्यात आली आहेत. जिल्हास्तरीय पडताळणीत सुमारे १ लाख ७० हजार नोंदी अपात्र ठरल्या, तर शासकीय कर्मचारी म्हणून पडताळणीत ओळख पटलेल्या सुमारे ८ हजार नोंदीही योजनेतून काढण्यात आल्या आहेत.
अपात्रतेचे कारण आणि वगळलेल्या नोंदी – ई-केवायसी पूर्ण न केलेले : ६२ लाख, वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक : १६ लाख, ई-केवायसीमध्ये स्वयंघोषणेद्वरे शासकीय कर्मचारी : ४ लाख ४२ हजार
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणारे : ३ लाख ६० हजार, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी : २ लाख ५० हजार, ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय : ८० हजार
जिल्हास्तरीय पडताळणीत वगळलेले : १ लाख ७० हजार
शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेले : ८ हजार
एकूण अंदाजे वगळलेल्या नोंदी : ९२ लाख १० हजार
पडताळणीमध्ये स्वयंघोषणेद्वारे शासकीय कर्मचारी म्हणून समोर आलेल्या सुमारे ४ लाख ४२ हजार नोंदी आणि स्वतंत्र पडताळणीत शासकीय कर्मचारी असल्याचे स्पष्ट झालेल्या सुमारे ८ हजार नोंदी मिळून ४ लाख ५० हजारांहून अधिक लाभार्थी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.
या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी अपात्र व्यक्तींपर्यंत गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निधीची रक्कम अंदाजे ६०० ते ८०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, ही रक्कम अधिकृतरीत्या किती आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे.
अपात्र शासकीय कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून वितरित झालेल्या निधीची वसुली करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आरटीआयच्या माध्यमातून मागवलेल्या माहितीनुसार, या वसुलीबाबत जिल्हानिहाय ठोस आकडेवारी उपलब्ध झालेली नसल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.
मंत्र्यांकडून यापूर्वी अपात्र लाभार्थ्यांकडून निधी वसूल करण्याबाबत आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात किती रक्कम वसूल झाली, किती लाभार्थ्यांकडून वसुली करण्यात आली आणि किती प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली, याबाबतची माहिती अद्याप स्पष्ट नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लाभार्थी पडताळणीमुळे अपात्र नावे वगळण्यास मदत झाली असली तरी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे काही पात्र आणि गरजू महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेषतः दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील महिलांना ई-केवायसी, तांत्रिक अडचणी किंवा आवश्यक कागदपत्रांअभावी अडचणी येत असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी म्हटल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थी वगळतानाच प्रत्यक्ष पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे का, याचीही तपासणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे २.४८ कोटींवरून १.६५ कोटींवर आल्याने राज्य सरकारच्या या योजनेवरील खर्चात मोठी घट झाली आहे. पडताळणीपूर्वीच्या तुलनेत आता दरमहा मोठ्या प्रमाणात निधीची बचत होणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा आणि अपात्र लाभार्थ्यांकडे गेलेला निधी शक्य तितका परत मिळवला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे वगळल्या गेलेल्या पात्र महिलांना पुन्हा संधी मिळणार का, याकडेही लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीनंतर समोर आलेली ही आकडेवारी योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. आता अपात्र लाभार्थ्यांकडून निधी वसुलीबाबत सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलली जातात आणि पात्र महिलांना पुन्हा लाभ मिळवून देण्यासाठी काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
