farmers-loan-waiver-maharashtra-eligibility-criteria-office-bearers-salaried-employees-ineligible : मंत्री, लोकप्रतिनिधी, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतनधारक अपात्र
Mumbai : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. मात्र, स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी आणि सविस्तर घोषणा अद्याप झालेली नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्य सरकारकडून योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या प्राथमिक माहितीनुसार या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज माफ होणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १६ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्जाचा बोजा पूर्णपणे दूर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
Anil Deshmukh on Obc andolan : ओबीसी जनआंदोलनाचा वणवा पेटणार, अनिल देशमुखांचा इशारा
दरम्यान, राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या लाभासाठी पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष निश्चित केले असून काही विशिष्ट वर्गांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार मंत्री, खासदार, आमदार यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नाही. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे विद्यमान सदस्यही या योजनेसाठी अपात्र राहतील.
याशिवाय राज्य शासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
सहकारी क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांसाठीदेखील सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, दूध संघ तसेच इतर सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींना कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र मानले जाणार नाही.
विशेष म्हणजे, मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शासकीय, निमशासकीय आणि सहकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतर योजनेचे अधिकृत शासन निर्णय, अर्ज प्रक्रिया, लाभार्थी निवड निकष आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे.
