When will there be a law against ‘Love Jihad’? : उच्चस्तरीय समितीकडून राज्य सरकारला अपेक्षा
Nagpur मागील बऱ्याच काळापासून लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात यावा अशी मागणी होते आहे. विशेषत: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळातून ही मागणी जोर धरते आहे. मात्र यासंदर्भात राज्य शासनाने अद्यापपर्यंत आश्वासक पावले उचलली नव्हती. परंतु आता मात्र सरकारला जाग आली आहे.
सरकारने याबाबत उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. मात्र समिती स्थापन झाली असली तरी प्रशासकीय ढकलगाडीत ही समिती अडकू नये अशीच अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेबाबत माहिती दिली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून ‘लव्ह जिहाद’ची वास्तविकता दिसून आली आहे.
Shrawan Bal Scheme : कागदपत्रे जमा न केल्यास निराधारांचे अनुदान लटकणार
महाराष्ट्रात अशा स्वरूपाचे प्रकरण वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार बळजबरीने लव्ह जिहाद विरोधी कायदा केला जाणार आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. एका धर्माचा व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करणे यात गैर काही नाही.
मात्र, खोटे बोलून, स्वतःची ओळख लपवून आंतरधर्मीय लग्न करणे आणि मूल जन्माला घालून लग्न केलेल्या तरुणीला सोडून देण्याची प्रवृत्ती सुरू आहे, ते योग्य नाही, यावर कारवाई करावी लागेल. त्यासाठी लव्ह जिहाद विरोधी कायदा केला जाणार आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये लव्ह जिहादविरोधात कायदा आहे.
तर राजस्थानमध्ये या कायद्याशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र बराच पाठीमागे आहे. राज्यात लव्ह जिहादशी निगडीत काही प्रकरणे समोर आली होती व यावर विश्व हिंदू परिषद तसेच बजरंग दलाने आक्रमक भूमिका घेतली होती हे विशेष.
