pawanraje-nimbalkar-murder-case-all-accused-acquitted-padamsinh-patil-cleared-cbi-court-verdict : बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा दोन दशकांनंतरनिकाल
Mumbai : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या आणि गेली दोन दशके न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा अखेर निकाल लागला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष न्यायालयाने माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले आहे. या निकालामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि निंबाळकर कुटुंबासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. नावंदर यांनी दिलेल्या निकालात तपास प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर कठोर निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण खटला ज्या माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर उभा होता, त्याची साक्ष विश्वासार्ह, सुसंगत आणि निर्विवाद असल्याचे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आले. त्यामुळे आरोपींविरोधात दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर पुराव्यांची साखळी पूर्ण होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
निकालाचे वाचन करताना न्यायमूर्तींनी या प्रकरणातील विलंबाबाबतही खंत व्यक्त केली. एका लोकनेत्याची भरदिवसा गोळीबार करून हत्या झाल्यानंतर तब्बल वीस वर्षांनी निकाल लागणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे, त्यानंतर गुन्हे शाखेकडे आणि अखेरीस सीबीआयकडे गेलेल्या तपासाचा संपूर्ण आढावा न्यायालयाने घेतला.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याच्या जबाबामध्ये अनेक गंभीर विसंगती आढळल्या. त्याने दिलेल्या वेगवेगळ्या निवेदनांमध्ये परस्परविरोधी माहिती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही जबाबांमध्ये घटनांबाबतचे तपशील बदलले गेले, तर काही ठिकाणी संपूर्ण घटनाक्रमच वेगळा मांडण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
तपास प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर भाष्य करताना न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले नाहीत. तसेच त्यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्डही तपासात सादर करण्यात आले नाहीत. आरोपींमधील संपर्क, संवाद किंवा कथित कटाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुरावे गोळा करण्यात आले असते तर तपास अधिक मजबूत झाला असता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
Rajmata jijau scheme : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीला १ रुपयात मिळणार शासकीय जमीन
माफीच्या साक्षीदाराने गुन्ह्यात सहभागासाठी आर्थिक कारणे दिली होती. मात्र त्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत सादर झालेल्या माहितीवरून हा दावा विश्वासार्ह वाटत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित व्यक्तीकडे मालमत्ता, व्यवसाय आणि आर्थिक स्रोत उपलब्ध असताना अत्यल्प रकमेसाठी इतक्या गंभीर गुन्ह्यात सहभागी होण्याचा दावा पटण्याजोगा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
घटनाक्रमाबाबतही अनेक विरोधाभास समोर आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हत्येच्या रात्री तो कुठे होता, कोणत्या मार्गाने प्रवास केला आणि कोणाला भेटला याबाबत साक्षीदाराने वेळोवेळी वेगवेगळी माहिती दिली. त्यामुळे त्याच्या साक्षीवरील विश्वासार्हता गंभीरपणे कमी झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुन्ह्यात वापरण्यात आल्याचा दावा असलेल्या वाहनाबाबतही तपासातील अनेक विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या. वाहनाच्या जप्तीपासून ते त्याच्या ओळखीपर्यंत अनेक बाबींमध्ये परस्परविरोधी माहिती नोंदवली गेली होती. विविध साक्षीदारांच्या जबाबांमध्येही घटनास्थळ आणि वाहनाच्या स्थानाबाबत मोठी तफावत आढळल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
Eknath shinde : “ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है!” एकनाथ शिंदेंचा ठाकरेंना थेट इशारा
दरम्यान, पवनराजे निंबाळकर आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यात राजकीय मतभेद आणि वैमनस्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तेरणा साखर कारखाना आणि स्थानिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले. मात्र केवळ राजकीय वैमनस्य किंवा संशयाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ठोस, निर्विवाद आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुरावे आवश्यक असतात, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
या निकालामुळे दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणावर न्यायालयीन पडदा पडला असला, तरी निकालानंतर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विशेषतः निंबाळकर कुटुंब आणि समर्थकांकडून या निर्णयावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
___
