fadnavis-government-decision-for-farmer-widows-government-fallow-land-at-one-rupee : कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
Mumbai : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि विशेषतः शेतकरी विधवांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय आणि शेतीपूरक उपक्रमांसाठी शासकीय पडीक जमीन केवळ १ रुपया नाममात्र दराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो महिलांना स्वावलंबनाची नवी संधी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
राज्य सरकारने हा निर्णय ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत लागू केला असून महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. शेतकरी आत्महत्यांमुळे संकटात सापडलेल्या कुटुंबांतील महिलांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Eknath shinde : “ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है!” एकनाथ शिंदेंचा ठाकरेंना थेट इशारा
या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना शासकीय मालकीच्या पडीक जमिनी वापरासाठी दिल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या जमिनींसाठी केवळ १ रुपया इतका नाममात्र दर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महिलांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.
महसूल विभागाने जमिनींच्या वापराबाबत काही नियम आणि कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याच्या लागवडीसाठी ही जमीन तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येणार आहे. तर बांबू लागवडीसारख्या दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी दहा वर्षांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय नर्सरी उभारणी, रोपवाटिका विकास आणि अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्यासाठीही या जमिनींचा वापर करता येणार आहे.
महिलांना रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण करून देण्यासाठी शासनाने या योजनेत व्यापक स्वरूपाच्या उपक्रमांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता कृषीपूरक उद्योग, वनाधारित व्यवसाय आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनांनाही चालना मिळणार आहे.
Uddhav Thackeray : नेतृत्वावर विश्वास नसेल तर शिवसेना पक्षप्रमुख पद सोडायलाही तयार’
योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तहसीलदारांच्या माध्यमातून संबंधित तालुक्यांमधील उपलब्ध शासकीय पडीक जमिनींची ओळख आणि निश्चिती करणार आहेत. त्यानंतर पात्र महिला बचत गटांना या जमिनी वापरासाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
महत्त्वाचे म्हणजे या जमिनी वैयक्तिक लाभार्थ्यांना न देता महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यरत संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत. ‘माविम’ आणि ‘उमेद’ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला बचत गटांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सामूहिक पद्धतीने उद्योग उभारणी आणि उत्पन्नवाढीचे मॉडेल विकसित करण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. जमीन, रोजगार आणि स्वावलंबन या तिन्ही बाबी एकाच योजनेतून उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला असून ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची क्षमता या निर्णयात असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी घेतलेले हे पाऊल आगामी काळात राज्यातील महिला बचत गटांसाठी नवी संधी निर्माण करणारे ठरणार आहे. त्यामुळे या योजनेकडे ग्रामीण महाराष्ट्रातील हजारो महिलांचे लक्ष लागले आहे.
_
