Top leaders focus on ministers’ 100-day performance of Maharashtra Government : मंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कामगिरीकडे शिर्षस्थ नेत्यांचे लक्ष
Maharashtra : महाराष्ट्रात स्थिर सरकार देण्याचे वचन भाजप महायुतीने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीच्या झोळीत मतांचे दान भरभरून टाकले. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा शपथविधी मुंबईत पार पडला. आता महाराष्ट्राला स्थिर सरकार मिळाले, असे म्हणण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण त्याचवेळी स्थिर सरकारमधील मंत्र्यांच्या अस्थिरतेकडेही महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर प्रतीक्षा होती ती मंत्रीमंडळ विस्ताराची. त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत ताटकळत राहावे लागले. शेवटी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसध्येला म्हणजे १५ डिसेंबर २०२४ ला मंत्र्यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला. या दिवशी काही धक्के महाराष्ट्राला बघावे लागले. मुख्यत्वे करून मागील मंत्रीमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातू डच्चू देण्यात आला. हा धक्का काही नेत्यांनी पचवला, तर काहींना पचवता आला नाही.
छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार, दिलीप वळसे पाटील, दीपक केसरकर यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आले. ही मंडळी शपथविधी सोहळ्याकडे फिरकलीदेखील नाही. छगन भुजबळ तर हॉटेलच्या खोलीतूनच बाहेर निघाले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी चांगलीच आगपाखड केली. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे राज्यभरातून भेटणाऱ्यांची रीघ लागली होती. मुनगंटीवारांनी पक्षाचा आदेश शिरसावंद्य मानून आमदारकीच्या पुढील पाच वर्षात करायच्या कामांची यादी तयार करायला घेतली. वगळण्यात आलेल्या इतर नेत्यांनीही आपापल्या पद्धतीने हा निर्णय पचवला.
मंत्रीमंडळात ज्यांचा समावेश झाला, त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला. येवढेच नव्हे तर १०० दिवसांनंतर या कालावधीत घेतलेले निर्णय, त्यावर केलेली अंमलबजावणी आणि त्याचे फलीत याचा इत्यंभूत अहवाल १०० दिवसांनंतर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या कसोटीवर जे मंत्री खरे उतरणार नाहीत, त्यांच्याबद्दल विचार केला जाईल, असा अप्रत्यक्ष इशाराही देण्यात आला. त्यामुळे स्थिर सरकारमधील मंत्री अस्थिर झाले.
यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात अडीच – अडीच वर्ष मंत्रीपदाच्या फॉर्मूल्यावर चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे स्थिर सरकारमधील मंत्री आणखीनच अस्थिर झाले. ‘ज्यांना मंत्रीपद मिळाले नाही, त्यांच्याबद्दल काय बोलावे? आता आम्हाला आमची चिंता पडली आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत जर आम्ही चांगले काम करून नाही दाखवले तर आमचेही मंत्रीपद काढून घेण्यात येईल’, अशी भीती उदय सामंत यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बोलून दाखवली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘सरकार स्थिर मात्र मंत्री अस्थिर’, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
Nagpur Police : बुलेटच्या सायलेंसरवर पोलिसांनी रोलर फिरवला !
आता शिर्षस्थ नेत्यांचे लक्ष मंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कामगिरीवर लागले आहे. त्याचे ऑडीटही सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यातील ३० दिवस पूर्ण झालेले आहेत. आता उर्वरीत ७० दिवसांत कुणाची कामगिरी काय राहील, याकडे लक्ष लागलेले आहे. १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा काही घडामोडी होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे. राजकारणात काहीही होऊ शकते, याचा अनुभव गेल्या पाच वर्षांत वेगाने घडलेल्या घडामोडींवरून महाराष्ट्राने घेतला आहे. त्यामुळे १०० दिवसांनंतर मंत्र्यांची किंवा खात्यांची अदलाबदल होईल का, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. शेवटी काय.., तर राजकारण आणि क्रिकेटमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही होऊ शकते. त्यामुळे पुढील ७० दिवस महत्वाचे ठरणार आहेत.
