यवतमाळातील सहकार, राजकारणातील सत्तासमीकरणे पुन्हा चर्चेत
Yavatmal : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी खासदार संजय देशमुख यांची निवड झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील सत्तासमीकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. अध्यक्षपद शिवसेना (शिंदे गट) कडे, तर उपाध्यक्षपद भाजपच्या वाट्याला आल्याने महायुतीतील सत्तेचे संतुलन स्पष्ट झाले. मात्र, या निवडीतून भाजपच्या राजकीय ताकदीपेक्षा स्थानिक प्रस्थापित नेत्यांच्या प्रभावाचेच दर्शन घडले आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपला जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रावर स्वतंत्र वर्चस्व निर्माण करण्यात अद्याप यश आलेले नाही.
खासदार संजय देशमुख, आमदार किरण सरनाईक आणि दुष्यंत चतुर्वेदी यांच्या राजकीय यशामागे पक्षीय ताकदीपेक्षा त्यांचे वैयक्तिक जनसंपर्क, स्थानिक प्रभाव आणि संस्थात्मक पकड अधिक निर्णायक ठरत असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना जिल्ह्यात संघटनात्मक विस्तारासोबतच प्रभावशाली स्थानिक नेत्यांना आपल्या गोटात आणण्यात यशस्वी होत आहे. परिणामी, महायुतीतील भाजपला अनेक महत्त्वाच्या पदांवर तडजोड करावी लागत आहे.
नागपूरच्या सुनिता गावंडे महाराष्ट्राच्या प्रभारी, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी
भाजपला सत्तेतील सहभाग मिळाला असला, तरी निर्णयप्रक्रियेवरील नियंत्रण आणि पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना महत्त्वाची पदे मिळण्याचा प्रश्न कायम आहे. पूर्वी राजकीय विरोधक असलेले नेते आज महायुतीत सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे पक्षनिष्ठेपेक्षा स्थानिक प्रभावक्षेत्र आणि वैयक्तिक राजकीय समीकरणांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचे चित्र आहे.
२०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीतही असाच राजकीय प्रयोग पाहायला मिळाला होता. ६० जागांपैकी शिवसेनेने २०, भाजपने १६, काँग्रेसने १३, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ११ जागा जिंकल्या होत्या. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने काँग्रेस आणि भाजपने एकत्र येत शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवले. या आघाडीत काँग्रेसच्या माधुरी आडे अध्यक्ष, तर भाजपचा उपाध्यक्ष झाला होता. स्थानिक सत्तेसाठी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवण्याची परंपरा जिल्ह्याच्या राजकारणात नवी नाही, हेच यातून स्पष्ट झाले.
मस्करी सुरू होती, आमचे नाते भावा-बहिणीसारखेच, दोन्ही खासदारांचे स्पष्टीकरण
न्यायालयीन आदेशानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने आगामी काळात राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि शिंदे गटामध्ये जागावाटप, नेतृत्व आणि प्रभावक्षेत्रावरून रस्सीखेच होऊ शकते. मंत्री संजय राठोड आणि खासदार संजय देशमुख यांच्या प्रभावामुळे शिंदे गट अधिक जागांसाठी आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. तर पुसद, उमरखेड आणि महागाव परिसरातील नाईक घराण्याचे पारंपरिक वर्चस्व कायम राखण्याचे आव्हान असेल.
भाजपमध्ये निष्ठावंतांची नाराजी उफाळली? मोहन बळींच्या पोस्टमुळे चर्चेला उधाण
दुसरीकडे, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी भाजपमध्येही दबाव वाढू शकतो. यातून मैत्रीपूर्ण लढती, नाराजी किंवा बंडखोरी उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा बँकेतील सत्तेपासून दूर राहिलेली काँग्रेस ग्रामीण भागातील पारंपरिक जनाधार आणि वाढत्या आंदोलनांच्या माध्यमातून पुन्हा ताकद निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यवतमाळमध्ये बाळासाहेब मांगूळकर यांची राजकीय सक्रियताही महत्त्वाची ठरू शकते. शिवसेना (ठाकरे गट) संघटनात्मकदृष्ट्या तुलनेने कमकुवत असली, तरी महाविकास आघाडीची एकजूट झाल्यास महायुतीसमोर आव्हान उभे राहू शकते.
एकूणच, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीने आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीची राजकीय दिशा सूचित केली आहे. पक्षांचे झेंडे बदलले, सत्तेतील पदांचे वाटप झाले; मात्र जिल्ह्यातील सत्तेची खरी सूत्रे अजूनही स्थानिक प्रस्थापित नेत्यांच्याच हातात असल्याचे चित्र कायम आहे.
___
