Game-Changing Scheme for Farmers : आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन होणार
Mumbai : राज्यातील शेतींमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ असे नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात येणार तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. यावेळी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समितीतील खासदार आणि आमदार उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांंती घडविणारी ही योजना आहे. शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ते, वीज आणि पाणी पोहोचले तर त्याला आपला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोंबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यकाही होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक असूून सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पांदण रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल. समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी काम करतील. सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत गावाचा नकाशा तयार करून तो गावात प्रसिद्ध करावा. रस्त्यांच्या दर्जावर भर देत चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याची सूचना महसूल मंत्र्यांनी केली.
या योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर १३ विविध योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाईल. सीएसआर (CSR) निधीचा उपयोग करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांचे विशेष खाते तयार केले जाईल. एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल.
