mehkar taluka facing water shortage problame since decades : २५ गावांमध्ये विहिरींचे अधिग्रहण, पाच गावांना टँकरचा आधार
Mehkar शासनाच्या जलजीवन, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि विविध केंद्र–राज्य योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असतानाही मेहकर तालुका स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही पाणीटंचाईच्या दुष्चक्रातून बाहेर पडू शकला नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध आणि शाश्वत पिण्याचे पाणी देण्याचे दावे कागदावरच राहिल्याची टीका होत असून, यंदाही उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच तालुक्यातील अनेक गावे तहानेने व्याकूळ झाली आहेत.
सध्या वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तालुक्यातील २५ गावांतील विहिरी अधिग्रहित करून पाणीपुरवठ्याची तात्पुरती व्यवस्था उभी केली आहे. शेंदला, पांगरखेड, वरदडा, मोहखेड, हिवरखेड, माळखेड, खामखेड, अकोला ठाकरे, साबरा, नांद्रा, चायगाव, परतापूर, सुळा, बोरी, वडाळी, वरवंड, लोणी गवळी, रत्नापूर, सुकळी, लोणी काळे, बारडा, लावणा, पारखेड, हिवरा साबळे आणि निंबा या गावांमध्ये विहिरींच्या अधिग्रहणावरच पाणीपुरवठा अवलंबून आहे.
यापैकी वडाळी, वरवंड, लोणी गवळी, हिवरा साबळे आणि निंबा या पाच गावांना सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, बोथा आणि पार्टी या गावांसाठीही टँकर प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यावरून तालुक्यातील कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनांची वास्तविकता पुन्हा समोर आली आहे.
Uddhav Thackeray Shivsena : आधी नाकारले, आता थेट जिल्हाप्रमुख केले; चर्चा तर होणारच!
राजकीय वर्तुळात यावरून लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर वेळेवर उपाययोजना करण्यात अपयश आल्यानेच तालुक्याला दरवर्षी टँकर आणि विहीर अधिग्रहणाचा आधार घ्यावा लागत आहे, अशी भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.
India economy : जागतिक बँकेकडून जीडीपी वाढीचा अंदाज, आंतरराष्ट्रीय बाजारातून दिलासादायक संकेत
या सर्वात अधिक संतापजनक बाब म्हणजे, पाणीटंचाई निवारणासाठी अधिग्रहित केलेल्या विहिरींचा एकूण ७४ लाख ७३ हजार ६०० रुपयांचा मोबदला अजूनही शासनाकडे थकीत आहे. सन २०२२-२३ चे ८.९० लाख, २०२३-२४ चे ४४.१२ लाख आणि २०२४-२५ चे २१.७१ लाख रुपये विहीर मालकांना मिळणे बाकी आहे.
शासनाच्या या ढिसाळ आणि विलंबित कारभारामुळे “मोबदला वेळेवर मिळत नसेल, तर शेतकरी विहीर अधिग्रहित करण्यासाठी पुढे कसे येणार?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. परिणामी, पाणीटंचाईचा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक नसून प्रशासनिक नियोजनाच्या अपयशाचा आणि राजकीय उदासीनतेचा आरसा ठरत असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
