Anil Deshmukh protest against fuel price hike with cycle morcha : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, इंधनावरील कर कमी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
Nagpur देशात आणि राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या अनियंत्रित दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग पुरता होरपळून निघाला आहे. या वाढत्या महागाईच्या आणि डिझेल तुटवड्याच्या निषेधार्थ आज नागपूर येथे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख आणि शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्या नेतृत्वात भव्य ‘सायकल मोर्चा’ काढण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) या आंदोलनाच्या माध्यमातून कमालीची आक्रमक झाली असून, आंदोलनानंतर नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान माध्यमांशी बोलताना अनिल देशमुख यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, सध्या शेतीचा हंगाम अगदी तोंडावर आला आहे. अशा ऐन गर्दीच्या वेळी बाजारात डिझेलचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. डिझेल वेळेवर मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर थांबले आहेत आणि शेतीची मशागत खोळंबली आहे. आधीच अस्मानी-सुलतानी संकटाचा सामना करणारा बळीराजा यामुळे पुरता हवालदिल झाला आहे. डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढला असून याचा थेट परिणाम दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असून या महागाईमुळे राज्यातील सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे, ज्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असल्याचे देशमुख यांनी निवेदनातून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Vijay Wadettiwar : पाच लाख ऍडव्हान्स, भाजपने पळवले काँग्रेसचे 23 नगरसेवक, वडेट्टीवारांचा आरोप
सायकल मोर्च्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने तीन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे, राज्य सरकारने आपल्या अधिकारातील इंधनावरील कर कमी करून जनतेला तात्काळ दिलासा द्यावा. दुसरी, शेतकरी आणि वाहतूकदारांसाठी युद्धपातळीवर डिझेलचा पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा, जेणेकरून शेतीची कामे थांबणार नाहीत आणि तिसरी मागणी म्हणजेच, इंधनाचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे ठोस व आक्रमक पाठपुरावा करावा. जनतेची होणारी ही होरपळ थांबवणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने या गंभीर परिस्थितीत त्वरित हस्तक्षेप करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा जनतेच्या न्यायासाठी हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,असा कडक इशारा शेवटी अनिल देशमुख यांनी दिला.
