24 hours service for meagre pay; honorarium of ASHA workers pending for six months : केंद्राकडे कायमस्वरूपी उपाययोजनेची मागणी, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
Amravati जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्य सेवेचा कणा असलेल्या आशा सेविका आणि गटप्रवर्तिकांचे मानधन तब्बल सहा ते सात महिन्यांपासून रखडल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावतीचे खासदार बलवंत वानखडे यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधत केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे थकीत मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीसाठी खासदार डॉ. कल्याण काळे आणि खासदार रवींद्र चव्हाण यांनीही पुढाकार घेतला असून, आशा सेविकांवर उपासमारीची वेळ येत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या आशा सेविका लसीकरण, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरची सेवा, जनजागृती तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करतात. मात्र, अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना गेल्या अर्ध्या वर्षापासून मोबदला न मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी तीव्र झाल्या आहेत. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या मानधनावर अवलंबून असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
खासदार वानखडे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले की, केवळ थकीत मानधन देणे हा तात्पुरता उपाय ठरणार आहे. भविष्यात दर महिन्याला वेळेवर मानधन मिळावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वय साधून कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करून आशा सेविकांना न्याय द्यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली.
दरम्यान, प्रलंबित मागण्यांसाठी आशा सेविका वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. आता खासदारांनी थेट केंद्रीय पातळीवर हा प्रश्न उपस्थित केल्याने केंद्र सरकार आणि प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
