da-hike-2-percent-increase-central-government-employees-salary-update-2026 : जानेवारी 2026 पासून वाढीव पगार आणि थकबाकीचा लाभ
New Delhi : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देत महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर पोहोचला असून ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आधीच मिळालेली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. महागाईमुळे वाढलेल्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली असून याचा थेट फायदा सुमारे 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 68.27 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा या दोन्ही वाढींमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे 6791.24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. ही वाढ सातवा वेतन आयोग यांच्या शिफारशींनुसार ठरवलेल्या सूत्रावर आधारित आहे.
या वाढीचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दिसून येणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 50,000 रुपये असल्यास 2 टक्के वाढीमुळे दरमहा सुमारे 1,000 रुपयांची वाढ होईल. त्यानुसार 60 टक्के महागाई भत्ता मिळाल्यास त्या कर्मचाऱ्याला 30,000 रुपये DA मिळेल. त्याचप्रमाणे 25,000 रुपये मूळ वेतन असणाऱ्यांना सुमारे 500 रुपये, 36,500 रुपये वेतन असणाऱ्यांना 730 रुपये, 1 लाख वेतन असणाऱ्यांना 2,000 रुपये, तर 1.5 लाख वेतन असणाऱ्यांना सुमारे 3,000 रुपयांची वाढ होणार आहे.
यासोबतच कर्मचाऱ्यांना जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 2026 या तीन महिन्यांचा फरक एकत्रितपणे दिला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, दरमहा 1,000 रुपयांची वाढ मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्याला थकबाकी म्हणून एकरकमी 3,000 रुपये मिळतील. त्यामुळे एप्रिल महिन्याच्या पगारासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे.
Khadse vs wagh : रोहिणी खडसे आणि चित्रा वाघ यांच्यात सोशल मीडियावरून पुन्हा शब्दयुद्ध!
दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढीचा आढावा घेतला जातो. काही वेळा निर्णय उशिरा झाल्यास कर्मचाऱ्यांना थकबाकी स्वरूपात मोठी रक्कम मिळते. सध्याच्या या निर्णयामुळे महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
