anil-deshmukh-supports-obc-census-boycott-demands-separate-obc-column : अनिल देशमुखांचा सरकारला थेट इशारा, जनगणना बहिष्काराला जाहीर पाठिंबा
Nagpur : देशात आणि राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही त्यांना त्यांच्या हक्काच्या अधिकारांपासून सातत्याने वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करत अनिल देशमुख यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना आणि त्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिल्याशिवाय समाजाची खरी लोकसंख्या समोर येणार नाही. त्यामुळे स्वतंत्र कॉलमच्या मागणीसाठी नागरिकांनी जनगणनेवर घातलेला बहिष्कार पूर्णपणे योग्य असून, आपण या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत असल्याची ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्यातील अनेक गावांमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यामुळे नागरिकांनी जनगणनेला तीव्र विरोध सुरू केला आहे. काही ठिकाणी गावात आलेल्या जनगणना कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी परत पाठवल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अनिल देशमुख यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Bachchu kadu : बच्चू कडूंवर शिंदेंचा मोठा डाव; भाजपची विदर्भातील डोकेदुखी वाढणार!
ते म्हणाले की, जनगणनेच्या मुद्द्यावरून राज्यभर संतापाची लाट निर्माण होत असताना प्रशासनाने दबावाचे राजकारण न करता तातडीने जनगणनेच्या अर्जामध्ये बदल करावा. अन्यथा हा प्रश्न पुढील काळात मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप धारण करू शकतो.
प्रशासनाच्या कारभारावर टीका करताना देशमुख म्हणाले, “एकीकडे डिजिटल आणि अत्याधुनिक पद्धतीने जनगणना करण्याचे दावे केले जातात आणि दुसरीकडे गावागावांत गोंधळ निर्माण केला जातो, हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा आहे. आधी ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम द्या आणि त्यानंतरच जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करा, अशी गावकऱ्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी मध्यस्थीच्या नावाखाली गावांमध्ये जाऊन नागरिकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाहीत प्रशासनाची ही दडपशाही सहन केली जाणार नाही.”
Ncp strategist : अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत मोठा राजकीय गेमप्लॅन! बदलले रणनीतीकार
भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश काळात झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती (एस सी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांची स्वतंत्र गणना केली जाते. मात्र, ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आकडेवारी अधिकृतपणे गोळा केली जात नाही. १९८० मध्ये सादर करण्यात आलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हा आकडा बदलला असण्याची शक्यता असल्याने अचूक आणि अधिकृत डेटा उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
Petrol diesel price : इंधन दरवाढीचा दुहेरी झटका! चार दिवसांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग
शिक्षण, नोकऱ्या आणि विविध शासकीय योजनांमध्ये ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळण्यासाठी ‘एम्पिरिकल डेटा’ अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठीही हा डेटा कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ मांडत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी काळात सरकार आणि ओबीसी संघटनांमध्ये मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
__
