Linking Banned Across the State Following Sudhir Mungantiwar’s Initiative : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संघर्षाला मोठे यश
Chandrapur : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायम आक्रमक आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका घेत त्यांच्या हितासाठी सातत्याने संघर्ष करणारे राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांना अखेर मोठे यश आले आहे. खते, बियाणे आणि कृषी निविष्ठांच्या खरेदीवेळी शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने इतर विनाअनुदानित उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या बेकायदेशीर लिंकिंग पद्धतीविरोधात राज्य शासनाने अखेर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्यात शेतकऱ्यांवर खते आणि कृषी निविष्ठा खरेदी करताना अन्य अनावश्यक उत्पादने घेण्यासाठी कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून दबाव आणला जात होता. या अन्यायकारक प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक शोषण होत असल्याची बाब आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनापासून ते थेट प्रशासनापर्यंत अत्यंत ठामपणे मांडली होती. ही बेकायदेशीर पद्धत तातडीने बंद करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली होती.
Akola congress: अकोला काँग्रेसला नवे नेतृत्व; प्रकाश तायडे जिल्हाध्यक्ष, महेंद्र गवई महानगराध्यक्ष
चंद्रपूर जिल्ह्यात काही कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांवर बेकायदेशीररीत्या लिंकिंगची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट मैदानात उतरून कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी बल्लारपूर पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन स्वतः कोरोमंडल कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर कंपनीवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला. लिंकिंग पद्धतीविरोधात अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होण्याची ही देशातील पहिलीच घटना ठरली असून, याची दखल घेत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही दूरध्वनीद्वारे आ. मुनगंटीवार यांचे विशेष अभिनंदन केले होते. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर अंमलबजावणी व्हावी आणि तात्काळ अटकेची कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने केली होती.
150 crore fund : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १५० कोटींचा निधी, स्वयंरोजगाराला मिळणार नवी चालना
या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठकही पार पडली होती. या बैठकीत आमदार मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांना गरजेपेक्षा अधिक आणि अनावश्यक उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणे ही कशी अन्यायकारक बाब आहे, हे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले व तातडीने कठोर निर्णय घेण्याची मागणी केली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या संवेदनशील आणि आग्रही पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने अखेर नवे परिपत्रक जारी केले आहे.
Ncp merger : राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावरून शरद पवारांवर नाराजी?
शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार खत विक्रीसोबत इतर कोणत्याही उत्पादनांचे टॅगिंग किंवा लिंकिंग करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, या नियमाचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर अतिशय कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ ऐकून न घेता त्यावर ठोस उपाययोजना करून घेण्याच्या आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे आज राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून शेतकरी वर्गातून अत्यंत आनंदाचे वातावरण व्यक्त होत आहे.
