Khamgaon–Jalna railway granted ‘Special Project’ status after 115 years : विदर्भ-मराठवाडा रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला मोठा दिलासा; खामगाव-जालना मार्गासाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा
Buldhana ब्रिटिशकालीन काळापासून चर्चेत असलेला आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपासून केवळ घोषणांमध्ये अडकलेला खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग अखेर प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या दिशेने निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने २६ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या भारताच्या राजपत्रात या रेल्वेमार्गाला ‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’ म्हणून अधिसूचित करत भूसंपादन प्रक्रियेस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे तब्बल ११५ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८ मधील कलम ३७-अ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार हा रेल्वेमार्ग राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकासासाठी आवश्यक प्रकल्प मानण्यात आला आहे. ‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’ दर्जा मिळाल्यामुळे जमीन अधिग्रहण, प्रशासकीय मंजुरी, सर्वेक्षण आणि तांत्रिक प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
रेल्वे अभ्यासकांच्या मते, खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग हा केवळ प्रवासी वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणारा आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी विकासाचा महत्त्वाचा कॉरिडॉर ठरू शकतो. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८०० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून भूसंपादनासाठी अंदाजे २७५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रेल्वे बोर्डाने हा खर्च राज्य सरकारने उचलण्याबाबत पत्रव्यवहार केल्याने राज्य स्तरावर तातडीने हालचाली होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सध्या खामगाव हे जलंबमार्गे मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी जोडलेले ‘डेड एंड’ रेल्वे टर्मिनल आहे. मात्र जालन्याशी थेट जोडणी झाल्यानंतर खामगाव, चिखली, देऊळगाव राजा आणि सिंदखेडराजा या भागांना मोठा फायदा होणार आहे. मुंबई-मनमाड-मराठवाडा रेल्वे मार्गाशी थेट संपर्क निर्माण झाल्याने कापूस, सोयाबीन, डाळी, बी-बियाणे उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच स्टील उद्योगाच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, या भागातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.
या रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे लोक आंदोलन समिती, व्यापारी संघटना, शेतकरी गट आणि विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. राज्य सरकारने आर्थिक सहभागाची तयारी दर्शविल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवरही हालचालींना वेग आल्याचे मानले जात आहे.
रेल्वे अभ्यासक तथा बुलढाणा जिल्हा रेल्वे संघर्ष समितीचे प्रा. किशोर वळसे आणि रेणुकादास मुळे यांच्या मते, भारताच्या राजपत्रातील अधिसूचना हा प्रकल्पाच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा असून भूसंपादन व सर्वेक्षण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास प्रत्यक्ष कामालाही गती मिळू शकते.
अजिंठा लेणी परिसरासाठी पर्यायी रेल्वे संपर्क उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीनेही हा रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा ठरणार असल्याने पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Water crisis : पाणीटंचाईवरून अखेर आमदार अॅक्शन मोडमध्ये; प्रशासनाला तातडीच्या उपाययोजनांचे निर्देश
दरम्यान, या मंजुरीबद्दल रेल्वे लोक आंदोलन समितीने केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच केंद्रीय आयुष मंत्री व बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
