school-bus-fare-hike-15-percent-from-june-2026-maharashtra-transport-cost-increase : सर्व प्रकारच्या वाढत्या खर्चामुळे बसचालक संघटनेचा निर्णय
Mumbai : नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. राज्यातील शालेय बस वाहतूक सेवांचे शुल्क वाढविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून जून २०२६ पासून शालेय बसच्या भाड्यात १५ टक्क्यांची वाढ लागू होणार आहे. वाढत्या इंधन दरांसह परिचालन खर्चात झालेली मोठी वाढ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने दिली आहे.
संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत शालेय बस व्यवसायाचा खर्च सातत्याने वाढत असून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत शुल्कवाढीशिवाय दुसरा कोणताही व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध राहिलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक शुल्कात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ही शुल्कवाढ केवळ डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे करण्यात आलेली नाही. शालेय बस सेवा चालविताना अनेक प्रकारचे खर्च वाढले आहेत. यामध्ये इंधन खर्च, चालक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहनांची नियमित देखभाल, विमा, कायदेशीर अनुपालनासाठी लागणारे शुल्क, टोल आकारणी, परवाना शुल्क, ई-चालान आणि विविध दंडांच्या रकमेत झालेली वाढ यांचा समावेश आहे. याशिवाय सर्वसाधारण महागाईमुळे दैनंदिन परिचालन खर्चातही लक्षणीय वाढ झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
शालेय बस व्यवसायासमोरील आर्थिक अडचणींबाबत राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करण्यात आली होती. व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनाही शासनासमोर मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा दिलासा मिळाला नसल्याने शुल्कवाढ अपरिहार्य ठरल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
शुल्कवाढीमुळे हजारो पालकांच्या मासिक खर्चात वाढ होणार आहे. आधीच शाळांची फी, पुस्तके, गणवेश आणि इतर शैक्षणिक खर्च वाढलेले असताना आता वाहतूक शुल्कातही वाढ झाल्याने पालकांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शालेय बस सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. पालक, शाळा आणि सर्व संबंधितांनी यासाठी सहकार्य करावे. तसेच राज्य सरकारने विद्यार्थी, पालक, शाळा आणि शालेय वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करून परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि योग्य निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Nagpur municipal corporation: मनपा निवडणूक व जनगणना ड्युटी लावताना भेदभाव आला समोर
0
दरम्यान, जून २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या १५ टक्के शुल्कवाढीमुळे राज्यातील शालेय वाहतूक व्यवस्थेच्या खर्चाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून, यावर सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे पालकांसह शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
