Success for the project-affected special recruitment agitation; authorities assure issuance of appointment orders on June 29 : आमदारांच्या मध्यस्थीने प्रशासन-आंदोलनकर्त्यांत तोडगा; पाच दिवसांपासून सुरू होते आंदोलन
Akola डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती प्रक्रियेला गती मिळावी, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. आमदार साजिद खान यांच्या हस्तक्षेपानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने २९ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याने चार दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाच्या १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती अंतर्गत गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवर्गातील विविध पदांसाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. भरती प्रक्रियेअंतर्गत शारीरिक, व्यावसायिक तसेच ऑनलाइन परीक्षा घेऊन निकालही जाहीर करण्यात आला. उमेदवारांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनीही पडताळणी अहवाल विद्यापीठाला सादर केला होता.
NHAI : एनएचएआयची घोडचूक; तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करताच काम सुरू केले!
मात्र सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी होती. अनेकदा पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने उमेदवारांनी १६ जूनपासून विद्यापीठ परिसरात बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाच्या पहिल्या चार दिवसांत प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
दरम्यान, आमदार साजिद खान यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची बाजू जाणून घेतली. त्यांनी तातडीने विद्यापीठाच्या कुलसचिव प्रीती रोडगे तसेच निवड समितीचे अध्यक्ष श्यामसुंदर माने यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली. आंदोलनस्थळीच झालेल्या चर्चेनंतर २९ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत नियुक्ती आदेश देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
Eknath Shinde Shivsena : ‘शिवसेना पक्ष नव्हे, चळवळ’; अकोला जिल्ह्यात शिवसेना बळकट करण्याचा निर्धार
यशस्वी तोडगा निघाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच नियुक्ती प्रक्रियेला विलंब न लावता २९ जूनच्या बैठकीत आश्वासनाची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि सहकाऱ्यांचे आभार मानले. प्रलंबित भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असल्याने प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
