ncp-sp-different-stand-on-delimitation-bill-rohit-pawar-opposes-supriya-sule-discussion : रोहित पवारांचा कडाडून विरोध, सुप्रिया सुळे चर्चेच्या भूमिकेत
Mumbai : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकावरून राज्याच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातच या मुद्द्यावर दोन वेगवेगळे मतप्रवाह समोर आल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. एकीकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदीय प्रक्रियेत या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी भूमिका मांडली आहे, तर दुसरीकडे आमदार रोहित पवार यांनी या विधेयकाला ठाम विरोध दर्शवत विरोधी पक्षांनी कोणत्याही परिस्थितीत याला पाठिंबा देऊ नये, असे आवाहन केले आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर भूमिका मांडताना केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली राज्यांना जागा वाढवून देण्याचे आमिष दाखवले जाऊ शकते. मात्र, या प्रक्रियेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल करण्यासाठी होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. महापालिका प्रभाग रचनेप्रमाणेच मतदारसंघांची फेररचना करून निवडणुकांचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
आसाममधील मतदारसंघ पुनर्रचनेचा संदर्भ देत रोहित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला. सत्तेची समीकरणे अनुकूल ठेवण्यासाठी मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्याची रणनीती यापूर्वीच आखण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. डिलिमिटेशन आणि मतदार यादी पडताळणीसारख्या प्रक्रियांद्वारे लोकशाही आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करत त्यांनी विरोधी पक्षांनी एकत्रित भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.
रोहित पवार यांनी आपल्या संदेशात तरुणांचा उल्लेख करत संघर्षाची भूमिका स्वीकारण्याची वेळ आल्याचे म्हटले. “आता ‘अपना टाईम आएगा’ म्हणण्याची वेळ संपली असून ‘अपना टाईम आ गया’ या विश्वासाने विरोधकांनी एकजुटीने उभे राहिले पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेला राजकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Supreme Court Clarifies : ‘शिवीगाळ’ आणि ‘अश्लीलता’ यात मोठा फरक
दुसरीकडे, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विषयावर संसदीय परंपरा आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या चौकटीत चर्चा होणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकावर संसदेत सखोल चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पक्षातील वरिष्ठ आणि युवा नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये स्पष्ट फरक दिसून आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना हा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय मानला जातो. लोकसंख्येतील बदल, प्रतिनिधित्वाचा समतोल आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे डिलिमिटेशन होय. मात्र, या प्रक्रियेचा राजकीय लाभासाठी वापर होऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत.
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार या विधेयकाबाबत कोणती भूमिका घेते आणि त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे राज्यासह देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पक्षातील दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे आगामी अधिवेशनात या मुद्द्यावर अधिक तीव्र राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
