sugar-price-hike-government-new-rule-raw-sugar-import-two-months : कच्च्या साखरेवर नवा नियम, दोन महिन्यांत प्रक्रिया अनिवार्य
Mumbai : साखरेच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडत असताना केंद्र सरकारने दरवाढीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. साखरेची साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. आता टॅरिफ रेट कोटा अर्थात टीआरक्यूअंतर्गत आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या साखरेवर दोन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया करून तिचे पांढऱ्या किंवा शुद्ध साखरेत रूपांतर करणे आणि ती देशांतर्गत बाजारात विकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सणासुदीचा काळ जवळ येत असताना साखरेच्या किरकोळ दरात झालेली वाढ सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आयात केलेल्या कच्च्या साखरेचा साठा करून ठेवण्यास आळा घालण्यासाठी प्रक्रिया आणि विक्रीची मुदतही निश्चित करण्यात आली आहे.
सुधारित नियमांनुसार, टीआरक्यूअंतर्गत आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या साखरेचे दोन महिन्यांच्या आत पांढऱ्या किंवा शुद्ध साखरेमध्ये रूपांतर करावे लागणार आहे. त्यानंतर ही साखर देशांतर्गत बाजारात विकणेही बंधनकारक असेल. यापूर्वीच्या नियमांमध्ये आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर वाजवी कालावधीत प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. तसेच ती ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अट होती. मात्र, आता सरकारने हा कालावधी अधिक स्पष्ट आणि कठोर केला आहे. कच्च्या साखरेची आयात करून ती दीर्घकाळ साठवून ठेवण्याऐवजी दोन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया करून बाजारात आणावी लागणार आहे.
Sanjay Raut: फडणवीसांची दिल्लीत जाण्यापूर्वी आवराआवर सुरू आहे, संजय राऊतांचा पुन्हा दावा
सरकारच्या या निर्णयामागे साखरेची साठेबाजी रोखणे आणि आयात केलेली साखर ग्राहकांपर्यंत लवकर पोहोचवणे हा प्रमुख उद्देश आहे. बाजारातील उपलब्धता वाढल्यास साखरेच्या वाढत्या दरावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, अशी अपेक्षा आहे. साखरेच्या वाढत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासोबतच शीतपेय आणि आईस्क्रीम उत्पादक, संबंधित व्यापारी तसेच घाऊक ग्राहकांसाठी साठा मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. साखरेची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून ती बाजारात उपलब्ध न करून देण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे साखरेची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्राकडून आयात नियमांमध्ये बदल आणि साठा नियंत्रणासारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी आकडेवारीनुसार साखरेच्या किरकोळ दरात अल्पावधीत मोठी वाढ झाली आहे. सोमवारी देशभरातील साखरेचा अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ दर ६३.०५ रुपये प्रति किलोवर पोहोचला. महिनाभरापूर्वी हा दर ४८.७३ रुपये प्रति किलो होता. म्हणजेच एका महिन्यात साखरेच्या सरासरी किरकोळ दरात जवळपास २९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. देशातील काही भागांत साखरेचा कमाल किरकोळ दर ७५ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याचेही आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांसोबतच मिठाई, बेकरी, पेय आणि इतर खाद्यपदार्थ उत्पादकांवरही वाढत्या किमतीचा परिणाम होत आहे.
Vijay wadettiwar: कुंभमेळ्यासाठी पैसे आहेत, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नाहीत का?
अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनीही साखरेच्या दरातील अल्पावधीतील वाढीकडे लक्ष वेधले आहे. कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या साखरेचा दर अवघ्या सात ते दहा दिवसांत ४७-४८ रुपये प्रति किलोवरून सुमारे ६२ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या कमी कालावधीत झालेली ही वाढ चिंताजनक असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
साखरेच्या दरवाढीमागे देशात साखरेची कमतरता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, इंडियन शुगर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांच्या म्हणण्यानुसार देशात साखरेची कमतरता नसून सध्याचा साठाही पुरेसा आहे.
हवामानातील बदलामुळे उसाच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम, महाराष्ट्रातील वाढलेले गाळप दर आणि उत्तर प्रदेशातील उसाच्या वाणांशी संबंधित समस्या ही साखरेच्या दरवाढीमागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांपैकी एक असल्याने येथील ऊस उत्पादन, गाळप आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित परिस्थितीचा देशातील साखरेच्या बाजारभावावरही परिणाम होतो. त्यामुळे आगामी काळात उसाचे उत्पादन आणि साखरेचा पुरवठा कसा राहतो, यावर दरांची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणार आहे.
Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या ‘त्या’ ट्विटमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
साखरेच्या दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने एकीकडे १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे, तर दुसरीकडे आयात केलेल्या साखरेची दोन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया आणि विक्री करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे आयात केलेली साखर बाजारात लवकर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
साठेबाजीवर नियंत्रण आणि बाजारातील पुरवठ्यात वाढ झाल्यास साखरेच्या किमतीवर दबाव कमी होऊ शकतो. मात्र, साखरेचे दर नेमके किती खाली येतील, हे आगामी काळातील पुरवठा, उत्पादन आणि बाजारातील मागणीवर अवलंबून असेल. दरम्यान, सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने सरकारने आतापासूनच पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आता नव्या आयात नियमांचा आणि १० लाख टन साखर आयातीचा बाजारभावावर किती परिणाम होतो, याकडे ग्राहकांसह साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
__
