PRC to stay in Akola district for three days; Education and Social Welfare Departments to face scrutiny : आजपासून पीआरसीचा अकोला जिल्ह्यात तीन दिवस मुक्काम; शिक्षण, समाजकल्याण विभागाची कसोटी
Akola महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पंचायतराज समितीच्या (पीआरसी) अकोला जिल्हा दौऱ्याला आजपासून सुरुवात होत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा समितीकडून आढावा घेतला जाणार आहे. विविध योजनांमधील अनियमितता, गैरव्यवहार, अपहाराच्या रकमेची वसुली, निधीचा विनियोग तसेच वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या अखर्चित निधीबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे.
पीआरसीमध्ये २७ आमदारांचा समावेश असून, आमदार संतोष दानवे हे समितीचे प्रमुख आहेत. बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख, नागपूरचे संजय मेश्राम, धामणगाव रेल्वेचे प्रताप अडसड, बुलडाण्याचे संजय गायकवाड आणि धाराशिवचे विक्रम काळे यांच्यासह १७ सदस्य दौऱ्यात सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.
बुधवारी सन २०२१-२२च्या लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साक्ष होणार आहे. गुरुवारी पंचायत समित्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा परिषद शाळांना भेटी देऊन गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविली जाणार आहे. शुक्रवारी सन २०२४-२५च्या वार्षिक प्रशासन अहवालावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साक्ष होणार आहे.
Eknath Shinde : ‘बाळासाहेबांना धनुष्यबाण हे चिन्ह प्राणाहून प्रिय होते”
दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी मंजूर असलेला सुमारे ४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने शासनाकडे परत गेल्याचे समोर आले आहे. शालार्थ आयडी प्रकरणाबाबत भाजप पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार करूनही चौकशीची प्रक्रिया पुढे सरकली नसल्याने हा मुद्दाही पीआरसीसमोर उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
अखर्चित निधीही ठरणार कळीचा मुद्दा
मागील तीन वर्षांतील योजनानिहाय निधी, झालेला खर्च, अखर्चित रक्कम, शासनाला परत केलेला निधी, प्राप्त तक्रारी, लेखापरीक्षण आक्षेप तसेच अपहार आणि गैरव्यवहारातील वसुलीचा विभागनिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे निधी खर्च करण्यात मागे राहिलेल्या विभागांची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
कागदोपत्री आकडे आणि प्रत्यक्ष कामातील तफावत, अखर्चित निधी, प्रलंबित लेखापरीक्षण आक्षेप आणि अपहाराच्या वसुलीचा अनुशेष याबाबत पीआरसीकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समितीच्या झाडाझडतीत कोणत्या विभागाचा कारभार चर्चेत येतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
१६.२४ कोटींच्या अपहारावर वसुलीचा प्रश्न
जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या सुमारे ३५ वर्षांत तब्बल १६ कोटी २४ लाख ६० हजार ३६६ रुपयांचा अपहार झाल्याची नोंद आहे. त्यापैकी केवळ १ कोटी ७६ लाख ९६ हजार रुपयांची वसुली झाल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे उर्वरित रकमेच्या वसुलीबाबत पीआरसीकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक निधी लेखापरीक्षणातील आक्षेप आणि त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची अद्ययावत माहितीही समितीसमोर सादर करावी लागणार आहे.
तेल्हारा तालुक्यातील रस्ता, पुलांचे कामही चर्चेत
तेल्हारा तालुक्यातील भोकर-काळेगाव रस्ता आणि दोन पुलांच्या कामातील अनियमिततेचे प्रकरणही पीआरसीच्या दौऱ्यात चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी संबंधित उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. या कामाचे अंतिम देयक १ कोटी ९२ लाख ६ हजार ४०७ रुपये देण्यात आल्याची माहिती आहे.
दलित वस्तीचा तब्बल ३७ कोटी रुपयांचा निधी अन्य विभागांकडे वळविल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दुसरीकडे, शिक्षक बदलीच्या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागही चर्चेत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १००हून अधिक जण कारवाईच्या रडारवर असून आतापर्यंत ३७ जण निलंबित झाल्याचे सांगण्यात येते.
Rahul Gandhi Go Back : ‘राहुल गांधी गो बॅक’; नाशिक दौऱ्यादरम्यान भाजप महिला आघाडीची नारेबाजी
बांधकामापासून आरोग्य, शिक्षणापर्यंत छाननी
बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण आदी विभागांची पीआरसीकडून छाननी केली जाणार आहे. रस्ते, विशेष दुरुस्तीची कामे, शासकीय इमारती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि अंगणवाडी इमारतींच्या कामांचा निधी, खर्च, सद्यस्थिती, प्राप्त तक्रारी, निविदा प्रक्रिया तसेच मुदतवाढीच्या प्रकरणांची तपासणी होणार आहे.
