आर्वी बाजार समितीत सत्तासंघर्षाला उधाण; उपसभापती प्रशांत वानखेडें विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

सभापती संदीप काळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र; संचालक मंडळ एकवटल्याने राजकीय चर्चांना वेग

Wardha : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे समोर आले असून, उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांच्याविरोधात सभापती संदीप काळे आणि संचालक मंडळाने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. बाजार समितीच्या कामकाजात वारंवार हस्तक्षेप करून संस्थेच्या हिताला बाधा पोहोचविल्याचा आरोप वानखेडे यांच्यावर करण्यात आला आहे. सभापती काळे यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. या घडामोडीमुळे बाजार समितीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

उपसभापतीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर प्रशांत वानखेडे यांनी बाजार समितीच्या विकासकामांमध्ये तसेच निर्णय प्रक्रियेत प्रमाणाबाहेर हस्तक्षेप केल्याचा आक्षेप संचालक मंडळातील सदस्यांनी घेतला आहे. विविध विषयांवरून सभापती आणि संचालकांना वारंवार अडचणीत आणले जात असल्याने त्यांच्याविषयी नाराजी वाढल्याचे सांगितले जाते. या वादातून यापूर्वीही मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावेळी वानखेडे यांनी तडजोडीची भूमिका घेतल्याने वाद काही काळासाठी शांत झाला होता.

गडचिरोलीत भूसंपादनाचा तिढा कायम; सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांची कसोटी

मात्र, काही दिवसांनंतर पुन्हा त्याच स्वरूपाचे मतभेद निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या कामकाजावर आणि प्रतिमेवर परिणाम होत असल्याची भूमिका सभापती संदीप काळे आणि संचालकांनी घेतली. अखेर या नाराजीचे रूपांतर अविश्वास प्रस्तावात झाले. उपसभापतींविरोधात संचालक मंडळ एकत्र आल्याने बाजार समितीतील अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र आहे.

अविश्वास प्रस्तावामागे कोणताही वैयक्तिक आकस किंवा राजकीय हेतू नसल्याचे सभापती संदीप काळे यांनी स्पष्ट केले. बाजार समितीचे हित जपणे आणि कामकाज सुरळीत ठेवणे, हाच या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. अविश्वास ठरावाला सर्व संचालकांचा पाठिंबा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रकल्पांसाठी सरकारकडे वेळ, मग शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का? काँग्रेसचा सवाल

या प्रस्तावावर भाजपच्या संचालकांनीही स्वाक्षऱ्या केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत समीकरणांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. उपसभापती वानखेडे यांच्याविरोधातील नाराजी केवळ एका गटापुरती मर्यादित नसल्याचे या घडामोडीतून दिसून येत असल्याची चर्चा बाजार समितीच्या वर्तुळात आहे.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर पुढे कोणती कार्यवाही होते आणि बाजार समितीतील सत्तासमीकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.