आमदारांचेही टोचले कान; विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार
Amravati संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट गांभीर्याने घेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन्ही घटकांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्याचवेळी आमदारांनीही केवळ बैठकीत प्रश्न मांडण्याऐवजी बँका आणि तहसील कार्यालयांमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घ्यावी आणि जनतेचे प्रश्न सोडवून घ्यावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात बैठक घेतली. सुमारे साडेचार तास चाललेल्या या बैठकीला खासदार बळवंतराव वानखडे, डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, प्रवीण तायडे, गजानन लवटे, चंदूभाऊ यावलकर, प्रवीण पोटे, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, मेळघाटचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला आणि सहायक पोलीस आयुक्त नीलेश ब्राम्हणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
व्हिडिओ शूटिंगवरून महासभेत गदारोळ; अकोला महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते १५ दिवसांसाठी निलंबित!
बैठकीच्या सुरुवातीलाच बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेतला. किती तालुक्यांमध्ये समन्वय समितीच्या बैठका झाल्या, पाणीटंचाईची स्थिती काय आहे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध आहे का, दुष्काळी अनुदानाचे वितरण कितपत झाले आणि जलसंधारणाची कामे कोणत्या टप्प्यावर आहेत, अशी विचारणा त्यांनी केली.
मात्र, चांदूररेल्वेचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील उर्वरित १३ तालुक्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून समन्वय समितीची बैठकच झाली नसल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे, तहसीलदारांनी बैठक घेण्यासाठी आमदारांशी संपर्क साधला नाही आणि आमदारांनीही तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली नाही. या प्रकारावर पालकमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
येत्या आठवडाभरात सर्व तालुक्यांमध्ये समन्वय समितीच्या बैठका घेऊन पाणीटंचाईसह विविध प्रश्नांवर तालुकानिहाय आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून पालकमंत्री नियमित आढावा घेणार आहेत.
कर्जवाटपावरून आमदारांची तक्रार
आमदार चंदूभाऊ यावलकर आणि प्रवीण तायडे यांनी सिबिल गुणांकनाचे कारण पुढे करून बँका शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास नकार देत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, जिल्ह्यात आतापर्यंत ८४ टक्के पीककर्जवाटप झाले असून, या कामगिरीत जिल्हा राज्यात अव्वल असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी स्पष्ट केले. काही तांत्रिक कारणांमुळे एखाद्या तालुक्यात काही शेतकऱ्यांना अडचणी येत असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सीईओंच्या कार्यपद्धतीवर आमदारांची नाराजी
आमदार राजेश वानखडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. आपण तीन वेळा भेटीसाठी आलो; मात्र केवळ एकदाच भेट होऊ शकली, अशी तक्रार त्यांनी केली. सेस फंडातून स्वतःची केबिन सुसज्ज करण्यावर भर देण्यात आला; मात्र लोकहिताच्या कामांकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोपही त्यांनी केला.
यावर सत्यम गांधी यांनी नेमक्या कोणत्या कामांकडे दुर्लक्ष झाले, याची माहिती देण्याची मागणी केली. यावेळी काही अधिकारी पालकमंत्र्यांचे नाव सांगून विकासकामे थांबवली जात असल्याचे सांगतात, असा मुद्दाही वानखडे यांनी उपस्थित केला. त्यावर पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव विचारले. मात्र, वानखडे यांनी शेवटपर्यंत त्या अधिकाऱ्याचे नाव उघड केले नाही.
जिल्हा बँकेच्या सत्तेसाठी पडद्यामागे मोठी जुळवाजुळव; संजय देशमुखांची खेळी यशस्वी!
आढावा बैठकीत प्रशासन विरुद्ध आमदार
पाणीटंचाईच्या आढावा बैठकीत केवळ उपाययोजनांची चर्चा झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील समन्वयाचा अभावही उघड झाला. समन्वय समितीच्या बैठका न होणे, शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपातील अडचणी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरून आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे साडेचार तास चाललेल्या बैठकीत प्रशासन विरुद्ध आमदार असे चित्रही पाहायला मिळाले.
