maharashtra-government-employees-indefinite-strike-old-pension-demand : जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्यांमुळे प्रशासनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता
Mumbai: महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांनी आजपासून बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारत सरकारसमोर ठोस भूमिका मांडली आहे. सुमारे १७ लाख कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने राज्यातील शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सकाळपासूनच विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती दिसून येत असून प्रशासनाची यंत्रणा विस्कळीत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या संपाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ लागू करण्याची मागणी आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी सुरक्षित नसून, १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे हमी लाभ देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पीएफआरडीए कायदा रद्द करून कर्मचाऱ्यांची संचित रक्कम राज्य सरकारकडे परत आणावी, अशीही ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
Shyam Manav : फडणवीस सरकारनेच बुवा-बाबांचे प्रस्थ वाढवले, खरात प्रकरणावरून श्याम मानव यांचा आरोप
कर्मचारी संघटनांनी केवळ पेन्शनपुरती मर्यादित न राहता भरती प्रक्रियेतील बदल, कंत्राटी पद्धतीचा पूर्णतः बंदोबस्त, अनुकंपा भरती वेळेत पूर्ण करणे आणि रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरही आवाज उठवला आहे. गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या भरतीपासून ते त्यांच्या वेतनवाढीपर्यंत अनेक प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
आरोग्य सेवा, पोलीस विभाग आणि इतर शासकीय खात्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची मागणीही या आंदोलनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. तसेच अनेक वर्षांपासून ठेका पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा मुद्दाही संघटनांनी ठामपणे मांडला आहे.
या संपाला अधिकारी संघटनांचाही पाठिंबा मिळाल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांवर याचा तात्काळ परिणाम होऊ शकतो. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावरही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्य सरकारकडून अद्याप या संपावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसली तरी लवकरच कर्मचारी संघटनांशी चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तोपर्यंत हा संप किती दिवस चालणार आणि त्याचा राज्याच्या प्रशासनावर किती व्यापक परिणाम होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
__
