Decision-making powers curtailed in 525 Gram Panchayats : ५२५ ग्रामपंचायतींमध्ये निर्णयशक्तीला लगाम; निवडणुकांच्या विलंबाचा फटका
Khamgao ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली असली, तरी त्यांच्या अधिकारांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे ते केवळ ‘नामधारी’ ठरत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. वित्तीय तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार गोठवण्यात आल्याने ग्रामविकासाच्या कामांवर थेट परिणाम होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे ५२५ ग्रामपंचायतींमध्ये हीच परिस्थिती असून प्रशासक सरपंचांचे अधिकार केवळ दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. कर्मचारी वेतन अदा करणे, पाणीपुरवठा व वीजबिल भरणे, तसेच अत्यावश्यक सेवांसाठी किरकोळ खर्च करणे इतक्याच बाबींवर निर्णय घेण्याची मुभा आहे. परिणामी, नवीन विकासकामे सुरू करणे, प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणे किंवा गावाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Agricultural Service Centres : खत विक्रीतील गैरप्रकार भोवला; आठ कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रशासकांना प्रमुख आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक गावांतील रस्ते, नाल्या आदी मूलभूत विकासकामे रखडली असून ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे. सुरुवातीला प्रशासकपद मिळाल्याने उत्साह असलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आता असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रशासक सरपंच सुषमा खवले (कठोरा) म्हणाल्या की, “गावातील अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत. मात्र आर्थिक व धोरणात्मक अधिकार नसल्याने आम्ही केवळ दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित आहोत. नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नाहीत.” तर माटरगाव खु. येथील प्रशासक सरपंच सिद्धेश्वर बोंबटकार यांनी सांगितले, “रस्ते, नाल्या यांसारख्या कामांबाबत वारंवार विचारणा होते. पण अधिकार नसल्याने पुढाकार घेता येत नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे.”
Makrand Jadhav-Patil : बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ३७ कोटी १५ लाखांचा निधी!
या परिस्थितीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याचा फटका थेट ग्रामविकासाला बसत असल्याची टीका होत आहे. पूर्ण अधिकार असलेले लोकप्रतिनिधी कार्यरत झाल्यास विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
