national-highway-hotels-dhabas-illegal-construction-supreme-court-order-action : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यंत्रणा अलर्ट; अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
Mumbai : राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांची अंमलबजावणी आता महाराष्ट्रात अधिक कडकपणे केली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत किंवा ‘राइट ऑफ वे’मध्ये उभारण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे, ढाबे, खाद्यगृहे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. महामार्गाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
१३ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इन रे: फलोदी अपघात विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिले. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत पार्किंग, महामार्गालगतची धोकादायक बांधकामे आणि अपघातप्रवण ठिकाणांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य यंत्रणांना कालबद्ध पद्धतीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राइट ऑफ वे’मध्ये नव्याने ढाबा, खाद्यगृह किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास तत्काळ मनाई केली आहे. यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांचाही आढावा घेऊन, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ती हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून, ही कारवाई संबंधित कायदा आणि निश्चित कार्यपद्धतीनुसार करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन तसेच विद्यमान अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी ६० दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली होती.
Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंना सुप्रीम कोर्टातून मोठा धक्का
४० आणि ७५ मीटरचा नियम काय?
महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटरच्या परिसरात भूवापर बदलण्यावर निर्बंध आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी अधिसूचना जारी कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. हे अंतर महामार्गाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियम आणि भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या निकषांशी सुसंगत ठेवण्याचे निर्देश आहेत.
याचा अर्थ महामार्गाच्या कडेला असलेली प्रत्येक इमारत किंवा हॉटेल आपोआप बेकायदेशीर ठरेल, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही. संबंधित बांधकाम महामार्गाच्या ‘राइट ऑफ वे’मध्ये आहे का, त्याला आवश्यक परवानग्या आहेत का आणि लागू सुरक्षा क्षेत्रातील नियमांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी करूनच पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही विभागाने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नवीन परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. यापूर्वी देण्यात आलेल्या अशा परवान्यांचाही आढावा घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे महामार्गालगत हॉटेल, ढाबा, पेट्रोल पंप, खाद्यगृह किंवा इतर व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्याच्या तयारीत असलेल्या व्यावसायिकांसाठी हे निर्देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परवानगी देताना महामार्गाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियमांची काटेकोर तपासणी करावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग ज्या-ज्या जिल्ह्यातून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित जमीनमालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून महामार्गावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, अवैध पार्किंग आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या बाबींवर नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे. पथकाने दर पंधरवड्याला आढावा बैठक घेऊन त्याची नोंद ठेवण्याचेही निर्देश आहेत.
महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे कारवाई करताना महसूल, पोलीस, महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत, तर राष्ट्रीय महामार्गांवर नियमित देखरेख आणि गस्तीसाठी राज्य पोलीस आणि परिवहन विभागाची स्वतंत्र महामार्ग सुरक्षा पथके तयार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ही पथके राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या गस्ती यंत्रणेला पूरक ठरणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुख्य मार्गावर किंवा पक्क्या रस्त्याच्या कडेला अवजड किंवा व्यावसायिक वाहनांना मनमानी पद्धतीने थांबविण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. अशा वाहनांसाठी निश्चित केलेल्या पार्किंग जागा, ‘ले-बाय’ किंवा ‘वेजसाइड अँमेनिटी’चा वापर करावा लागणार आहे. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी अपघातप्रवण ठिकाणांची ओळख पटविणे, तेथे प्रकाशयोजना, वेग नियंत्रणासाठी कॅमेरे, परावर्तित इशारा फलक आणि इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अवजड वाहनांच्या चालकांसाठी सुरक्षित थांबा आणि विश्रांतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गालगत व्यवसाय करणाऱ्या हॉटेल, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महामार्गाच्या हद्दीत किंवा परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाईचा फटका बसू शकतो.
मात्र केवळ महामार्गापासून ४० किंवा ७५ मीटरच्या अंतरात एखादी इमारत आहे म्हणून ती आपोआप पाडली जाईल, असा अर्थ या आदेशाचा लावता येणार नाही. संबंधित जागेची हद्द, ‘राइट ऑफ वे’, बांधकामाची वैधता, आवश्यक परवानग्या आणि लागू नियम यांची तपासणी केल्यानंतरच कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयानेही अनधिकृत बांधकामे हटविताना निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यावर भर दिला आहे.
महामार्गांवरील वाहतूक सुरळीत राहावी, वाहनचालकांना पुरेशी दृश्यमानता मिळावी, अवैध पार्किंग आणि अतिक्रमणामुळे अपघात होऊ नयेत, तसेच आपत्कालीन यंत्रणांना घटनास्थळी तातडीने पोहोचता यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या परिसरात येत्या काळात प्रशासनाच्या तपासण्या आणि कारवाईला वेग येण्याची शक्यता आहे. हॉटेल, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या मालकांनी आपल्या बांधकामाची कायदेशीर स्थिती, महामार्गाची हद्द आणि उपलब्ध परवानग्या तपासून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
