As the agitation intensifies, the Chief Minister’s firm stance : आंदोलन तीव्र होत असताना मुख्यमंत्र्यांचा ठाम पवित्रा
Mumbai : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत असतानाच राज्य सरकारने पर्यायांचा गंभीरपणे विचार सुरू केला आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी झालेली पहिली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर रविवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दोन बैठकांमधून तोडगा निघाला नसला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णय कायदा आणि राज्यघटनेच्या चौकटीतच घेतला जाणार आहे.”
आझाद मैदानावर सलग तिसऱ्या दिवशी आंदोलकांची मोठी उपस्थिती दिसून आली. आंदोलनकर्त्यांनी आरक्षणासाठी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारवर दबाव वाढवला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन घेतलेला कोणताही निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाची दिशाभूल होईल. आम्ही कायदेशीर मार्गच स्वीकारणार आहोत. चर्चा सुरू आहे आणि लोकशाहीत संवादातूनच उपाय सापडतो.”
Sharad Pawar : शरद पवार चारदा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा लक्षात आलं नाही का?
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, “माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमुळे अनेक नोंदी उघडकीस आल्या असून हजारो लोकांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. समितीनेच जरांगे यांना बदलासाठी वेळ लागणार असल्याचे सांगितले. पण तात्काळ आरक्षणाचा निर्णय घेणे शक्य नाही.”
National OBC Federation : सरकारने पुन्हा एकदा लिखीत वचन द्यावे !
दरम्यान, फडणवीस यांनी आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असेही नमूद केले. “सामाजिक प्रश्नांवर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नये. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. कायदा, राज्यघटना आणि न्यायालयीन निर्णयांचा सन्मान ठेवूनच पुढचा मार्ग ठरवला जाईल,” असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारसमोर आता मोठे आव्हान उभे आहे. एका बाजूला मराठा समाजाची तीव्र भावना आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन अडथळे या दोन्ही गोष्टींमध्ये तोल राखत सरकार पुढचा निर्णय घेणार आहे.
____
