व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Rural Development : नियुक्ती मिळाली नाही, मानधनही थकले! समन्वयकांचे कामबंद आंदोलन

Rural Development : नियुक्ती मिळाली नाही, मानधनही थकले! समन्वयकांचे कामबंद आंदोलन

Appointment not received, honorarium is also pending : पंचायत समित्यांचे प्रशासकीय कामकाज रखडले; हिवाळी अधिवेशनादरम्यान करणार उपोषण

Buldhana ग्राम विकास विभागांतर्गत बाह्यस्त्रोत कंपनीमार्फत नेमणूक केलेल्या जिल्हा व्यवस्थापकांसह तालुका समन्वयकांचे मागील चार ते पाच महिन्यांचे मानधन थकले आहे. तसेच कंत्राट संपल्यानंतरही नव्याने नेमणुकीची प्रक्रिया न झाल्याने हे कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे गेल्या वीस दिवसांपासून त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, आता हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती तालुका समन्वयक विशाल आटोळे यांनी दिली.

शासनाच्या ग्राम विकास विभागातील ‘संग्राम’ आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या दोन्ही प्रकल्पांद्वारे हे कर्मचारी कामकाज करीत आहेत. कंत्राटी सेवेत त्यांची अविरत १४ वर्षांची सेवा पूर्ण झाली आहे. जिल्हा परिषदेत एक जिल्हा व्यवस्थापक तर तेरा तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये तालुका समन्वयक कार्यरत होते. निविदा प्रक्रियेनंतर खासगी कंपनीमार्फत त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती; मात्र सप्टेंबर महिन्यात कंपनीचा करार संपला. त्यानंतर चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना दरमहा १६,२०० रुपये (त्यातून २ हजार टीडीएस कपात) मानधन अदा केले गेलेले नाही.

Local Body Elections : बोगस मतदान करण्याचा प्रयत्न, दोघे ताब्यात

थकीत मानधन देऊन सेवेत कायम करण्यासह विविध मागण्यांसाठी संगणक तज्ज्ञ, ब्लॉक व्यवस्थापक कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. यामुळे पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत स्तरावरील महत्त्वाचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. ग्रामपंचायत १ ते ३३ नमुने अद्ययावत करणे, जन्म, मृत्यू, विवाह दाखले, ग्राम विकास आराखडा, पंचायत पुरस्कार, माझा गाव माझा विकास आराखडा तसेच इतर प्रशासकीय कामे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहेत.

Local Body Elections : दुपारनंतर वाढला मतदानाचा टक्का, एखा ठिकाणी गोंधळ

काही दिवसांपूर्वी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी नागपूर येथे उपोषण केले होते. त्यावेळी थकीत मानधन देण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले. मात्र, मानधन न मिळाल्याने पुन्हा कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असून मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास कामकाज आणखी ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

error: Content is protected !!